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रांचीः मुख्यमंत्री ने संथाल परगना के सांसद और विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की बातचीत - मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायकों से बातचीत की

रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संथाल परगना के विधायकों और सांसदों से बातचीत की. उन्होंने कहा है कि राज्य में सामाजिक पुलिसिंग की व्यवस्था स्थापित करने की जरूरत है. उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री से आग्रह किया है कि अगर केंद्र सरकार से राज्य के छात्रों और मजदूरों को लाने का दिशा निर्देश प्राप्त होता है तो स्पेशल ट्रेन की भी जरूरत झारखंड सरकार को पड़ेगी.

रांचीः मुख्यमंत्री ने संथाल परगना के सांसद और विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की बातचीत
बातचीत करते सीएम
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Published : Apr 29, 2020, 9:00 PM IST

रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर संथाल परगना के सांसदों और विधायकों के साथ बुधवार को झारखंड मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की. उन्होंने कहा है कि राज्य में सामाजिक पुलिसिंग की व्यवस्था स्थापित करने की जरूरत है.

देखें पूरी खबर

सीएम ने कहा कि इस कार्य के लिए मानकी, मुंडा,परगनैत, ग्राम प्रधान जैसे सामाजिक लोगों को जोड़ने का कार्य किया जाए. इसका फायदा वर्तमान समय और लॉकडाउन के खत्म होने के बाद भी मिलेगा. लॉकडाउन खोलने के बाद बड़ी संख्या में मजदूर भाई झारखंड आएंगे. उनकी देखरेख और क्वॉरेंटाइन की व्यवस्था में इनका सहयोग महत्वपूर्ण साबित होगा. उन्होंने कहा कि सामाजिक पुलिस व्यवस्था स्थापित होने से कई

महत्वपूर्ण कार्यों में भी समन्वय बनाने में सुविधा होगी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मौके पर कहा कि केंद्रीय रेल मंत्री पियूष गोयल से उनकी बातचीत हुई है. उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री से आग्रह किया है कि अगर केंद्र सरकार से राज्य के छात्रों और मजदूरों को लाने का दिशा निर्देश प्राप्त होता है तो स्पेशल ट्रेन की भी जरूरत झारखंड सरकार को पड़ेगी. ऐसे में दिशा-निर्देश मिलने के बाद रेल मंत्रालय राज्य सरकार को मदद करें. उन्होंने कहा है कि जो लोग बाहर फंसे हुए हैं और घर वापस आना चाहते हैं. इस मुद्दे पर राज्य सरकार गंभीर है. बच्चों के अभिभावक, मजदूरों के रिश्तेदारों, जनप्रतिनिधियों की ओर से अन्य राज्यों की तरह झारखंड के बच्चों और मजदूरों को वापस लाने की व्यवस्था करने का लगातार दबाव राज्य सरकार पर बनाया जा रहा है. राज्य सरकार छात्रों, मजदूरों को वापस लाना चाहती है लेकिन भारत सरकार के आदेश के सम्मान और अनुपालन के कारण ऐसा करने में असमर्थ महसूस कर रही है. उन्होंने कहा है कि 3 मई तक अगर केंद्र सरकार ने वापस लाने में गाइडलाइन जारी करती है तो उन्हें राज्य वापस लाया जाएगा और अगर गाइडलाइन जारी नहीं होता है तो राज्य सरकार जरूरी निर्णय लेगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया है. प्रवासी मजदूरों और अन्य राज्यों में फंसे छात्र-छात्राओं को लाने में केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश का पालन कर रही है और किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है. साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार की ओर से कई राहत कार्य किए जा रहे हैं जिसकी मॉनिटरिंग करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों की एक समिति बनाने के लिए गृह मंत्रालय को पत्र भेजा जा चुका है. गृह मंत्रालय से दिशा-निर्देश मिलने पर राज्य में जनप्रतिनिधियों की एक समिति बनेगी. ताकि सभी कार्यों में पारदर्शिता और एकरूपता आ सके.

रांचीः मुख्यमंत्री ने संथाल परगना के सांसद और विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की बातचीत
बातचीत करते सीएम

कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण के उपाय पर विचार विमर्श

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के प्रति सरकार संवेदनशील है और उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए प्रयासरत है. प्रवासी मजदूरों को आर्थिक सहायता राशि प्राप्त हो इसके लिए सरकार दिन रात मेहनत कर रजिस्टर्ड मजदूरों का सत्यापन कर उन्हें लाभ देने का कार्य कर रही है. मुख्यमंत्री ने संथाल परगना के सांसद और विधायकों से उनके क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण के उपाय पर विचार विमर्श किया है. उन्होंने कहा है कि जनप्रतिनिधि इस बात का ध्यान रखें कि उनके क्षेत्र में लॉकडाउन सख्ती से लागू हो और इस पर सतर्कता बरतें. एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आवाजाही ना कर सके, यह सुनिश्चित हो. उन्होंने कहा है कि संथाल परगना के विधायकों से कहा है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए. यह सुनिश्चित करें और अपने अपने क्षेत्र में अनाज वितरण, मुख्यमंत्री दादी किचन, थानों पर संचालित किचन जैसे कार्यों पर नजर रखें.

रांचीः मुख्यमंत्री ने संथाल परगना के सांसद और विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की बातचीत
बातचीत करते सीएम

300 वेंटिलेटर राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार से मांग की गई

दुमका सांसद सुनील सोरेन को मुख्यमंत्री ने कहा है कि 300 वेंटिलेटर राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार से मांग की गई है जिसके प्राप्त होने पर दुमका जिला को भी दिया जाएगा. साथ ही लैब की भी शीघ्र स्थापना होगी. वहीं विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि कुछ बैंक खाते इसमें शून्य बैलेंस है. उसको होल्ड पर रखा गया है. इन खातों को जल्द सक्रिय किया जाए. उन्होंने सुझाव दिया है कि प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण कर मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया जाए. वहीं विधायक नारायण दास ने मुख्यमंत्री के समक्ष कहा है कि बाबा मंदिर से जिनकी जीविका चलती थी वैसे पुरोहित, माली, फूल विक्रेता और फोटोग्राफर को सरकारी मदद दी जाए. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष मंत्री हाजी हुसैन अंसारी, दुमका सांसद सुनील सोरेन, विधायक प्रदीप यादव, दीपिका पांडे सिंह, अमित कुमार मंडल,लोबिन हेंब्रम, रणधीर सिंह, नारायण दास ने अपने-अपने क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की विस्तृत चर्चा की और अपने अपने सुझाव भी रखे हैं.

रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर संथाल परगना के सांसदों और विधायकों के साथ बुधवार को झारखंड मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की. उन्होंने कहा है कि राज्य में सामाजिक पुलिसिंग की व्यवस्था स्थापित करने की जरूरत है.

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सीएम ने कहा कि इस कार्य के लिए मानकी, मुंडा,परगनैत, ग्राम प्रधान जैसे सामाजिक लोगों को जोड़ने का कार्य किया जाए. इसका फायदा वर्तमान समय और लॉकडाउन के खत्म होने के बाद भी मिलेगा. लॉकडाउन खोलने के बाद बड़ी संख्या में मजदूर भाई झारखंड आएंगे. उनकी देखरेख और क्वॉरेंटाइन की व्यवस्था में इनका सहयोग महत्वपूर्ण साबित होगा. उन्होंने कहा कि सामाजिक पुलिस व्यवस्था स्थापित होने से कई

महत्वपूर्ण कार्यों में भी समन्वय बनाने में सुविधा होगी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मौके पर कहा कि केंद्रीय रेल मंत्री पियूष गोयल से उनकी बातचीत हुई है. उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री से आग्रह किया है कि अगर केंद्र सरकार से राज्य के छात्रों और मजदूरों को लाने का दिशा निर्देश प्राप्त होता है तो स्पेशल ट्रेन की भी जरूरत झारखंड सरकार को पड़ेगी. ऐसे में दिशा-निर्देश मिलने के बाद रेल मंत्रालय राज्य सरकार को मदद करें. उन्होंने कहा है कि जो लोग बाहर फंसे हुए हैं और घर वापस आना चाहते हैं. इस मुद्दे पर राज्य सरकार गंभीर है. बच्चों के अभिभावक, मजदूरों के रिश्तेदारों, जनप्रतिनिधियों की ओर से अन्य राज्यों की तरह झारखंड के बच्चों और मजदूरों को वापस लाने की व्यवस्था करने का लगातार दबाव राज्य सरकार पर बनाया जा रहा है. राज्य सरकार छात्रों, मजदूरों को वापस लाना चाहती है लेकिन भारत सरकार के आदेश के सम्मान और अनुपालन के कारण ऐसा करने में असमर्थ महसूस कर रही है. उन्होंने कहा है कि 3 मई तक अगर केंद्र सरकार ने वापस लाने में गाइडलाइन जारी करती है तो उन्हें राज्य वापस लाया जाएगा और अगर गाइडलाइन जारी नहीं होता है तो राज्य सरकार जरूरी निर्णय लेगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया है. प्रवासी मजदूरों और अन्य राज्यों में फंसे छात्र-छात्राओं को लाने में केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश का पालन कर रही है और किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है. साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार की ओर से कई राहत कार्य किए जा रहे हैं जिसकी मॉनिटरिंग करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों की एक समिति बनाने के लिए गृह मंत्रालय को पत्र भेजा जा चुका है. गृह मंत्रालय से दिशा-निर्देश मिलने पर राज्य में जनप्रतिनिधियों की एक समिति बनेगी. ताकि सभी कार्यों में पारदर्शिता और एकरूपता आ सके.

रांचीः मुख्यमंत्री ने संथाल परगना के सांसद और विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की बातचीत
बातचीत करते सीएम

कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण के उपाय पर विचार विमर्श

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के प्रति सरकार संवेदनशील है और उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए प्रयासरत है. प्रवासी मजदूरों को आर्थिक सहायता राशि प्राप्त हो इसके लिए सरकार दिन रात मेहनत कर रजिस्टर्ड मजदूरों का सत्यापन कर उन्हें लाभ देने का कार्य कर रही है. मुख्यमंत्री ने संथाल परगना के सांसद और विधायकों से उनके क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण के उपाय पर विचार विमर्श किया है. उन्होंने कहा है कि जनप्रतिनिधि इस बात का ध्यान रखें कि उनके क्षेत्र में लॉकडाउन सख्ती से लागू हो और इस पर सतर्कता बरतें. एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आवाजाही ना कर सके, यह सुनिश्चित हो. उन्होंने कहा है कि संथाल परगना के विधायकों से कहा है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए. यह सुनिश्चित करें और अपने अपने क्षेत्र में अनाज वितरण, मुख्यमंत्री दादी किचन, थानों पर संचालित किचन जैसे कार्यों पर नजर रखें.

रांचीः मुख्यमंत्री ने संथाल परगना के सांसद और विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की बातचीत
बातचीत करते सीएम

300 वेंटिलेटर राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार से मांग की गई

दुमका सांसद सुनील सोरेन को मुख्यमंत्री ने कहा है कि 300 वेंटिलेटर राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार से मांग की गई है जिसके प्राप्त होने पर दुमका जिला को भी दिया जाएगा. साथ ही लैब की भी शीघ्र स्थापना होगी. वहीं विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि कुछ बैंक खाते इसमें शून्य बैलेंस है. उसको होल्ड पर रखा गया है. इन खातों को जल्द सक्रिय किया जाए. उन्होंने सुझाव दिया है कि प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण कर मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया जाए. वहीं विधायक नारायण दास ने मुख्यमंत्री के समक्ष कहा है कि बाबा मंदिर से जिनकी जीविका चलती थी वैसे पुरोहित, माली, फूल विक्रेता और फोटोग्राफर को सरकारी मदद दी जाए. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष मंत्री हाजी हुसैन अंसारी, दुमका सांसद सुनील सोरेन, विधायक प्रदीप यादव, दीपिका पांडे सिंह, अमित कुमार मंडल,लोबिन हेंब्रम, रणधीर सिंह, नारायण दास ने अपने-अपने क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की विस्तृत चर्चा की और अपने अपने सुझाव भी रखे हैं.

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