रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई (Cabinet meeting held under leadership of CM). झारखंड मंत्रालय में चल रही कैबिनेट की बैठक में धान अधिप्राप्ति सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर फैसला लिया गया है. इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री जोबा मांझी, कृषि मंत्री बादल,स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित कई मौजूद रहे. बैठक में कुल 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 1 दिसंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. राज्य में इस वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार किसानों से 8 लाख मे.टन धान क्रय करेगी जिसकी स्वीकृति कैबिनेट से मिल गई है. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रति किसान अधिकतम 200 क्विंटल ही धान खरीद होगी. जिसके लिए सरकार ने समर्थन मूल्य भी निर्धारित कर दिया है.
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
- कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी योजना की रूप-रेखा एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया के संबंध में स्वीकृति दी गई.
- देवघर में कलेक्ट्रेट बिल्डिंग निर्माण हेतु 52 करोड़ 53 लाख 10 हजार 800 रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
- झारखंड टेक्सटाईल एप्परेल एवं फूटवियर नीति - 2016 की प्रभावी तिथि- 19.09.2022 से नयी नीति अधिसूचित होने तक अथवा दिनांक-18.09.2023 तक जो भी पहले हो तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई.
- झारखंड "झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2022 पर राज्यपाल की आपत्ति के उपरांत वापस लेते हुए यथा संशोधित "झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2022" को झारखंड विधान सभा के आगामी सत्र में लाने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई.
- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड अन्तर्गत आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की सीधी नियुक्ति में झारखंड राज्य की महिलाओं को 50% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के निमित्त "झारखंड राज्य कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालय शिक्षक नियुक्ति / प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2017 " से आच्छादित शिक्षकों के पद को "झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001" के दायरे से बाहर करने की स्वीकृति दी गई.
- वर्ष 2023 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने की स्वीकृति दी गई.
- राज्य योजना मद से समग्र शिक्षा अन्तर्गत आई.सी.टी.योजना संचालित पांच वर्ष पूर्ण कर चुके 458 उच्च/उच्चतर विद्यालय मे अगले तीन वर्षो के लिए आई.सी.टी. योजना का संचालन जारी रखने की स्वीकृति दी गई.
- निदेशक, पशुपालन, झारखंड के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई.
- राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मियों को सातवां पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिनांक – 01.01.2016 से प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई.
- अन्तर्राज्यीय बस पड़ाव, रांची का लोक निजी भागीदारी प्रणाली के तहत विकास हेतु कुल 81,73,91,500 /- रूपये की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
- झारखंड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2015, झारखण्ड विधान-मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) नियमावली, 2015, झारखण्ड विधान सभा के पदाधिकारी (वेतन एवं भत्ता) नियमावली, 2015 तथा झारखण्ड विधान-मंडल नेता-विरोधी दल (वेतन और भत्ता) नियमावली, 2015 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
- खरीफ विपणन मौसम 2022-23 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने हेतु "धान अधिप्राप्ति योजना" के स्वरूप की स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.
- राज्य आपदा मिशन निधि (एसडीएमएफ) का गठन करने की स्वीकृति दी गई.
- झारखंड राज्य अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली 2022 में कक्षा 6 से 8 के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावासी हेतु 2000 रुपए के स्थान पर 2500 रुपए संशोधन करने की स्वीकृति दी गई.
