रांची: बीजेपी विधायक दल के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने डिजिटल इंडिया के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल किए गए ई-मैनेजर का लंबित मानदेय शीघ्र भुगतान करने की मांग की है. मरांडी ने कहा कि डिजिटल इंडिया के तहत डीजीसीएस सोसाइटी के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त 332 ई-मैनेजर की सेवा विस्तार न होने से उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि जिले में कैशलेस ऑनलाइन सेवा और ई-बिजनेस सर्विसेज के सशक्तिकरण के लिए ही मैनेजर, ई-मर्चेंट मैनेजर नेटवर्क मैनेजर आदि पदों पर अनुबंध के आधार पर 2017 में इन 332 मैनेजर्स की नियुक्ति की गई.
कैबिनेट अप्रूवल के बाद हुई थी नियुक्ति
इन सभी पदों के सृजन के लिए प्रस्ताव को कैबिनेट से अनुमोदित भी किया गया. इनकी सेवा लगभग 2 साल तक ली गई है और इस अवधि में उन्होंने अपने दायित्व और जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, जबकि 2 जुलाई 2019 से बजट उपबंधीय न होने से इनको सेवा विस्तार नहीं करने की बात सामने आ रही है. वहीं जुलाई 2019 को सभी डिप्टी कमिश्नर को इन कर्मियों की आवश्यकता का मूल्यांकन कर इससे जुड़ा प्रपोजल विभाग को जमा करने का निर्देश दिया गया.
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सभी जिलों के डीसी ने सराहा था काम
लगभग सभी जिलों के उपायुक्तों ने कर्मियों के कार्यों को प्रशंसनीय बताया है. जानकारी के अनुसार मार्च, 2019 तक इन्हें वेतन मिला है और जुलाई 2019 से कार्यमुक्त किया गया है. ऐसे में इनका 3 महीने का पारिश्रमिक भी का बकाया है. मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस मामले में गंभीरता से विचार करते हुए बजट का प्रावधान करना चाहिए. साथ ही लंबित वेतन का भुगतान करने की दिशा में निर्देश देने का आग्रह किया है.
