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उत्तर कोयल मुख्य नहर के जीर्णोद्धार का पलामू विधायक ने किया निरीक्षण, कार्य में पाई अनियमितता

पलामू में विधायक कमलेश कुमार सिंह ने उत्तर कोयल मुख्य नहर के जीर्णोद्धार कार्य का विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण किया. इस दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितता पाए जाने पर विधायक ने नाराजगी जताई.

mla inspected the renovation of the canal in palamu
नहर के जीर्णोद्धार का विधायक ने किया निरीक्षण
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Published : Jan 29, 2021, 5:22 PM IST

पलामूः लगातार किसानों और मजदूरों से स्थानीय विधायक कमलेश कुमार सिंह को उत्तर कोयल मुख्य नहर के जीर्णोद्धार कार्य में अनियमितता, आउटलेट को बंद करने और स्थानीय मजदूरों को काम नहीं मिलने की शिकायत मिल रही थी. इसी के मद्देनजर विधायक कमलेश कुमार सिंह ने उत्तर कोयल मुख्य नहर के जीर्णोद्धार कार्य का विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई गई. कमलेश कुमार सिंह ने कार्य कर रहे मजदूरों से भी बात की.

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ढलाई में बड़े पैमाने पर अनियमितता
निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान बेड की ढलाई में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई गई. विधायक ने कहा कि एक ओर चार इंच की जगह 2 इंच थिकनेस की ढलाई हो रही है, दूसरा उस पर पानी भी नहीं पटाया जा रहा है, जिससे एक ओर से ढलाई की जा रही है, दूसरी ओर से उसमें दरार आने लगी है. उन्होंने कहा कि अभियंताओं की गैरमौजूदगी में निर्माण कार्य जैसे तैसे किया जा रहा है, जिसे वह बर्दाश्त नहीं करेंगे.

विधायक ने घटिया निर्माण कार्य, जगह-जगह सीढ़ी, आउटलेट, पुल को खत्म करने, पुल निर्माण के बाद संपर्क सड़क नहीं बनाने और स्थानीय मजदूरों को काम नहीं देने पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि वह इस मामले में जल्द ही केंद्रीय जल आयोग, मुख्य अभियंता और झारखंड के मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे. सुधार नहीं हुआ तो लोकतांत्रिक तरीके से जोरदार आंदोलन करेंगे. उन्होंने कहा कि किसानों की मांग पर विभिन्न स्थानों पर आउटलेट की व्यवस्था के साथ-साथ सीढ़ी और पुल का निर्माण भी होना जरुरी है.

विधायक कमलेश कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर कोयल मुख्य नहर के जीर्णोद्धार कार्य में झारखंड, बिहार और भारत सरकार ने 1622 करोड़ 27 लाख रुपये उपलब्ध कराये हैं, जिसमें झारखंड सरकार ने 31 करोड़ 23 लाख, बिहार सरकार ने 212 करोड़ 43 लाख और भारत सरकार ने 1378 करोड़ 61 लाख रुपये उपलब्ध कराए हैं. नहर से झारखंड का दस प्रतिशत और बिहार का 90 प्रतिशत भूमि सिंचित होगा. उन्होंने बताया कि झारखंड में नहर का संपूर्ण प्रवाह हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में आता है.

विधायक ने कहा कि उनके इलाके से निकलने वाली इस नहर के जीर्णोंद्धार में गुणवत्ता से किसी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा. वहीं विधायक कमलेश कुमार सिंह ने निरीक्षण स्थल पर उपस्थित किसानों की समस्याएं भी सुनी. उन्होंने कहा कि किसानों को पहले से अधिक सिंचाई की सुविधा मिलेगी. ऐसा नहीं हुआ तो नहर का निर्माण कार्य बंद करा दिया जाएगा.

पलामूः लगातार किसानों और मजदूरों से स्थानीय विधायक कमलेश कुमार सिंह को उत्तर कोयल मुख्य नहर के जीर्णोद्धार कार्य में अनियमितता, आउटलेट को बंद करने और स्थानीय मजदूरों को काम नहीं मिलने की शिकायत मिल रही थी. इसी के मद्देनजर विधायक कमलेश कुमार सिंह ने उत्तर कोयल मुख्य नहर के जीर्णोद्धार कार्य का विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई गई. कमलेश कुमार सिंह ने कार्य कर रहे मजदूरों से भी बात की.

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ढलाई में बड़े पैमाने पर अनियमितता
निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान बेड की ढलाई में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई गई. विधायक ने कहा कि एक ओर चार इंच की जगह 2 इंच थिकनेस की ढलाई हो रही है, दूसरा उस पर पानी भी नहीं पटाया जा रहा है, जिससे एक ओर से ढलाई की जा रही है, दूसरी ओर से उसमें दरार आने लगी है. उन्होंने कहा कि अभियंताओं की गैरमौजूदगी में निर्माण कार्य जैसे तैसे किया जा रहा है, जिसे वह बर्दाश्त नहीं करेंगे.

विधायक ने घटिया निर्माण कार्य, जगह-जगह सीढ़ी, आउटलेट, पुल को खत्म करने, पुल निर्माण के बाद संपर्क सड़क नहीं बनाने और स्थानीय मजदूरों को काम नहीं देने पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि वह इस मामले में जल्द ही केंद्रीय जल आयोग, मुख्य अभियंता और झारखंड के मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे. सुधार नहीं हुआ तो लोकतांत्रिक तरीके से जोरदार आंदोलन करेंगे. उन्होंने कहा कि किसानों की मांग पर विभिन्न स्थानों पर आउटलेट की व्यवस्था के साथ-साथ सीढ़ी और पुल का निर्माण भी होना जरुरी है.

विधायक कमलेश कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर कोयल मुख्य नहर के जीर्णोद्धार कार्य में झारखंड, बिहार और भारत सरकार ने 1622 करोड़ 27 लाख रुपये उपलब्ध कराये हैं, जिसमें झारखंड सरकार ने 31 करोड़ 23 लाख, बिहार सरकार ने 212 करोड़ 43 लाख और भारत सरकार ने 1378 करोड़ 61 लाख रुपये उपलब्ध कराए हैं. नहर से झारखंड का दस प्रतिशत और बिहार का 90 प्रतिशत भूमि सिंचित होगा. उन्होंने बताया कि झारखंड में नहर का संपूर्ण प्रवाह हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में आता है.

विधायक ने कहा कि उनके इलाके से निकलने वाली इस नहर के जीर्णोंद्धार में गुणवत्ता से किसी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा. वहीं विधायक कमलेश कुमार सिंह ने निरीक्षण स्थल पर उपस्थित किसानों की समस्याएं भी सुनी. उन्होंने कहा कि किसानों को पहले से अधिक सिंचाई की सुविधा मिलेगी. ऐसा नहीं हुआ तो नहर का निर्माण कार्य बंद करा दिया जाएगा.

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