खूंटी: राज्यस्तरीय चार सदस्यीय लोकलेखा समिति की टीम सोमवार को खूंटी पहुंची. लोकलेखा समिति के सदस्यों ने जिले के अधिकारियों के साथ साढ़े तीन घंटे तक बैठक की और विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी ली. बैठक की अध्यक्षता स्थानीय खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने की.
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समिति ने वन विभाग से पूर्व में लगाए गए पौधे के बारे में सवाल किया. इस पर विभाग के जवाब से समिति असंतुष्ट नजर आई. समिति के सदस्यों ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि जल्द ही इस संदर्भ में रिपोर्ट दें अन्यथा कार्रवाई की बात कही.
खूंटी विधायक नीलकंठ ने क्या कहा: खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जिलावार विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निश्चित राशि निर्गत की जाती है. जिले में संचालित कुछ योजनाओं में ऑडिट जनरल कार्यालय द्वारा कुछ कंडिकाएं अंकित की जाती है. ऑडिट जनरल कार्यालय द्वारा अंकित कंडिकाओं के ऑडिट के लिए स्थल का निरीक्षण भी किया जाता है जिससे संबंधित योजनाओं की वस्तुस्थिति का पता चल सके.
बताया कि इस संदर्भ में विधानसभा स्तर पर तीन या चार विधायकों की लोक लेखा समिति बनायी जाती है. खूंटी जिले में वन विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट इलाके और नदी नालों के किनारे पौधारोपण किया गया था. पौधारोपण के बाद वृक्षों की वर्त्तमान स्थिति, तालाबों के जीर्णोद्धार, विद्युत विभाग द्वारा बिजली की आपूर्ति समेत अन्य योजनाओं के भौतिक सत्यापन के लिए ऑडिट जनरल कार्यालय द्वारा कंडिकाएं अंकित की गई थी.
स्थानीय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने बताया कि लोकलेखा समिति बैठक में उन बिंदुओं पर चर्चा के पश्चात स्थल का भी निरीक्षण करेगी और राज्य सरकार को संबंधित विभाग की अद्यतन रिपोर्ट सौंपेगी. लोकलेखा समिति का सात दिवसीय दौरा निर्धारित है. जिसके तहत पहले दिन लोकलेखा समिति खूंटी जिला पहुंची. इसके बाद जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, देवघर और दुमका का दौरा निर्धारित किया गया है.
बैठक में ये थे उपस्थित: लोकलेखा समिति में आज स्थानीय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, सुखराम उरांव, अमर बाउरी और नमन विक्सल कोंगाड़ी जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, डीएफओ और अन्य विभाग के अधिकारियों के संग बैठक की. जिले में संचालित राज्य स्तरीय विकास कार्यों का अद्यतन रिपोर्ट ली. लोकलेखा समिति राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा करेगी. जिले के अधिकारियों संग बैठक कर स्थल निरीक्षण करते हुए रिपोर्ट समिति के माध्यम से सरकार को सौंपेगी.
