हजारीबागः जिला प्रशासन ने बुधवार को 20 एकड़ सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है. विश्वविद्यालय के ठीक पीछे यह सरकारी जमीन है, जिसे भू माफिया कब्जा कर बेच दिए थे. प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमीन को अतिक्रमणमुक्त करा दिया है. इस ऑपरेशन में चार बुलडोजर लगाए गए. पुलिस बल की उपस्थिति में 20 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है. बताया जाता है कि जिस जमीन को अतिक्रमण किया गया था वह जमीन विश्वविद्यालय को हस्तांतरित करनी है, ताकि एजुकेशन सेंटर डेवलप किया जा सके.
प्रशासन को मिली थी जमीन पर अवैध कब्जा की शिकायतः सदर अंचल अधिकारी शशि भूषण ने इस संबंध में बताया कि पिछले कई दिनों से यह सूचना मिल रही थी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है. जांच में बात सच पाई गई और इसके बाद कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलवाकर जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि प्रशासन के पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने विरोध भी दर्ज कराया, लेकिन सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य करना गैरकानूनी है. इस कारण यह कार्रवाई की गई है.
सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने पर होगी कार्रवाईः वहीं भू अर्जन पदाधिकारी निर्भय कुमार भी इस ऑपरेशन में शामिल थे. उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करना गैर कानूनी है. स्थानीय लोगों की शिकायत पर पूरे मामले की तफ्तीश की गई. इसके बाद यह कार्रवाई की गई है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर अगर भविष्य में भी कोई कब्जा करेगा तो इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उसपर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी.
20-25 लोग सरकारी जमीन पर करा रहे थे निर्माणः भू अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि हजारीबाग सदर अंचल अंतर्गत मौजा-नवडीहा, बाना संख्या-162, खाता संख्या-47, प्लॉट संख्या-970, रकवा-14.18 एकड़ और प्लॉट संख्या-1092. रकवा-6.90 एकड़ गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है और प्रतिबंधित सूची के अंतर्गत है. उक्त सरकारी भूमि पर 20-25 व्यक्तियों द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था. यह कार्रवाई तीन दंडाधिकारी और 100 की संख्या में सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती में की गई है.
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