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हजारीबाग में उपायुक्त की बैठक, नवजात शिशुओं की मृत्यु के मामले में जांच का आदेश

हजारीबाग में बुधवार को डीसी ने जिला समाहरणालय सभागार में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली. जिसमें उपायुक्त ने नवजात शिशुओं के मृत्यु के मामले में जांच कर मृत्यु के कारणों का प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया है.

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Published : Dec 16, 2020, 6:59 PM IST

हजारीबाग में उपायुक्त की बैठक संपन्न
हजारीबाग में उपायुक्त की बैठक संपन्न

हजारीबागः जिला समाहरणालय सभागार में बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद की अध्यक्षता में संपन्न हुई. जिसमें उपायुक्त ने चाइल्ड हेल्थ की समीक्षा करते हुए नवजात शिशुओं की बढ़ती मृत्यु दर पर चिंता जताई. साथ ही नवंबर तक 25 नवजात शिशुओं की मृत्यु के मामले में जांच कर मृत्यु के कारणों का प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया.

अस्पतालों पर कार्रवाई करने का आदेश

समीक्षा के दौरान सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के बावजूद किस परिस्थिति में जच्चा-बच्चा को निजी अस्पतालों में स्थानांतरित किया जा रहा है इस पर चर्चा की गई. साथ ही निजी नर्सिंग होम से क्रिटिकल स्थिति होने पर शिशुओं के सदर अस्पताल में रेफर किए जाने के मामलों पर उपायुक्त ने वैसे अस्पतालों को चिंहित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

ये भी पढ़े- झारखंड में 27 प्रतिशत तक महंगी हो सकती है बिजली, JBVNL ने दिया दर बढ़ाने का प्रस्ताव

जल्द से जल्द पूरा करें लक्ष्य

बैठक में उपायुक्त ने कहा कि एमटीसी में कुपोषित बच्चे इलाज के लिए आए इसके बजाय कुपोषितों के घर तक एमटीसी की सुविधा दिलाने का प्रयास करें. प्रायोगिक तौर पर फिलहाल कुपोषण प्रभावित चुरचू और विष्णुगढ़ प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनबाड़ी केंद्रों में सामान्य कुपोषित बच्चें के लिए एमटीसी की सुविधा प्रारंभ करने का आदेश दिया गया. साथ ही उपायुक्त ने पूरक पोषाहार योजना के तहत नए पूरक पोषाहार केंद्र के लिए नया भवन चिंहित करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया.

सिविल सर्जन को दिया निर्देश

जिला में संचालित संपूर्ण टीकाकरण अभियान के लक्ष्य के विरूद्ध 75 प्रतिशत उपलब्धि पर असंतोष जताते हुए उपायुक्त ने समन्वय बनाकर लक्ष्य का शत-प्रतिशत हासिल करने का निर्देश दिया. साथ ही टीकाकरण में खराब प्रदर्शन करने वाले सदर प्रखंड के एमओआईसी को शो-काॅज करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया.

महीने में चार बार लगाएं ब्लड डोनेशन कैंप

बैठक में उपायुक्त ने ब्लड बैंक और ब्लड की उपलब्धता, ब्लड संधारण इकाई, स्टोरेज की व्यवस्था पर असंतोष व्यक्त किया और ब्लड कैंप डोनेशन के लगाने के लिए मासिक और वार्षिक कैलेंडर तैयार करते हुए महीना में कम से कम चार कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया.

हजारीबागः जिला समाहरणालय सभागार में बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद की अध्यक्षता में संपन्न हुई. जिसमें उपायुक्त ने चाइल्ड हेल्थ की समीक्षा करते हुए नवजात शिशुओं की बढ़ती मृत्यु दर पर चिंता जताई. साथ ही नवंबर तक 25 नवजात शिशुओं की मृत्यु के मामले में जांच कर मृत्यु के कारणों का प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया.

अस्पतालों पर कार्रवाई करने का आदेश

समीक्षा के दौरान सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के बावजूद किस परिस्थिति में जच्चा-बच्चा को निजी अस्पतालों में स्थानांतरित किया जा रहा है इस पर चर्चा की गई. साथ ही निजी नर्सिंग होम से क्रिटिकल स्थिति होने पर शिशुओं के सदर अस्पताल में रेफर किए जाने के मामलों पर उपायुक्त ने वैसे अस्पतालों को चिंहित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

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जल्द से जल्द पूरा करें लक्ष्य

बैठक में उपायुक्त ने कहा कि एमटीसी में कुपोषित बच्चे इलाज के लिए आए इसके बजाय कुपोषितों के घर तक एमटीसी की सुविधा दिलाने का प्रयास करें. प्रायोगिक तौर पर फिलहाल कुपोषण प्रभावित चुरचू और विष्णुगढ़ प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनबाड़ी केंद्रों में सामान्य कुपोषित बच्चें के लिए एमटीसी की सुविधा प्रारंभ करने का आदेश दिया गया. साथ ही उपायुक्त ने पूरक पोषाहार योजना के तहत नए पूरक पोषाहार केंद्र के लिए नया भवन चिंहित करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया.

सिविल सर्जन को दिया निर्देश

जिला में संचालित संपूर्ण टीकाकरण अभियान के लक्ष्य के विरूद्ध 75 प्रतिशत उपलब्धि पर असंतोष जताते हुए उपायुक्त ने समन्वय बनाकर लक्ष्य का शत-प्रतिशत हासिल करने का निर्देश दिया. साथ ही टीकाकरण में खराब प्रदर्शन करने वाले सदर प्रखंड के एमओआईसी को शो-काॅज करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया.

महीने में चार बार लगाएं ब्लड डोनेशन कैंप

बैठक में उपायुक्त ने ब्लड बैंक और ब्लड की उपलब्धता, ब्लड संधारण इकाई, स्टोरेज की व्यवस्था पर असंतोष व्यक्त किया और ब्लड कैंप डोनेशन के लगाने के लिए मासिक और वार्षिक कैलेंडर तैयार करते हुए महीना में कम से कम चार कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया.

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