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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े केंद्रीय गृह मंत्रालय के विशेष सचिव (पुलिस), डीसी से की नक्सल पर चर्चा

केंद्रीय गृह मंत्रालय के विशेष सचिव (पुलिस) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के 16 जिले के उपायुक्तों के साथ की गई बैठक की. जिसमें पूर्वी सिहभूम जिला के उपायुक्त सूरज कुमार भी शामिल हुए. इस दौरान नक्सल प्रभावी आकांक्षी जिलों में योजनाओं और उनके क्रियान्वयन को लेकर चर्चा हुई.

special secretary (Police) of union home ministry discussed Naxal with East Singhbhum DC
नक्सल पर चर्चा
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Published : Sep 24, 2020, 4:26 AM IST

जमशेदपुरः केंद्रीय गृह मंत्रालय के विशेष सचिव (पुलिस) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के 16 जिले के उपायुक्तों के साथ की गई बैठक की. जिसमें पूर्वी सिहभूम जिला के उपायुक्त सूरज कुमार भी शामिल हुए. इस दौरान नक्सल प्रभावित आकांक्षी जिलों के उपायुक्त के साथ विशेष केंद्रीय सहायता योजना एवं आकांक्षी जिला कार्यक्रम के क्रियान्वयन से संबंधित समीक्षा के क्रम में वर्ष 2018 से संचालित कार्यक्रम के तहत विभिन्न पैरामीटर पर चर्चा की गई. इसके साथ ही क्षेत्रों में योजनाओं के संचालन के क्रम में आने वाले अवरोधात्मक स्थिति की भी जानकारी प्राप्त की गई. जिला उपायुक्त की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में प्रगतिशील योजनाओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण से विशेष सचिव (पुलिस) को अवगत कराया गया.

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नक्सल प्रभावित जिलों में चल रही योजनाओं की समीक्षा

बैठक का मुख्य उद्देश्य, जितने भी आकांक्षी जिला हैं, उनमें नक्सल प्रभावित सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों को मूलभूत सुविधा जैसे स्वास्थ, शिक्षा, पेयजल, आवागमन के लिए पक्की सड़क पर विशेष ध्यान देना. इसके साथ योजनाओं के संचालन में जो खामियां हैं, उससे संबंधित भारत सरकार के अधीन कार्यालयों में कोई भी मामला लंबित है तो ऐसे मामलों की जानकारी भी उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया है. ताकि ऐसे आकांक्षी जिलों के लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल सके.

जमशेदपुरः केंद्रीय गृह मंत्रालय के विशेष सचिव (पुलिस) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के 16 जिले के उपायुक्तों के साथ की गई बैठक की. जिसमें पूर्वी सिहभूम जिला के उपायुक्त सूरज कुमार भी शामिल हुए. इस दौरान नक्सल प्रभावित आकांक्षी जिलों के उपायुक्त के साथ विशेष केंद्रीय सहायता योजना एवं आकांक्षी जिला कार्यक्रम के क्रियान्वयन से संबंधित समीक्षा के क्रम में वर्ष 2018 से संचालित कार्यक्रम के तहत विभिन्न पैरामीटर पर चर्चा की गई. इसके साथ ही क्षेत्रों में योजनाओं के संचालन के क्रम में आने वाले अवरोधात्मक स्थिति की भी जानकारी प्राप्त की गई. जिला उपायुक्त की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में प्रगतिशील योजनाओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण से विशेष सचिव (पुलिस) को अवगत कराया गया.

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नक्सल प्रभावित जिलों में चल रही योजनाओं की समीक्षा

बैठक का मुख्य उद्देश्य, जितने भी आकांक्षी जिला हैं, उनमें नक्सल प्रभावित सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों को मूलभूत सुविधा जैसे स्वास्थ, शिक्षा, पेयजल, आवागमन के लिए पक्की सड़क पर विशेष ध्यान देना. इसके साथ योजनाओं के संचालन में जो खामियां हैं, उससे संबंधित भारत सरकार के अधीन कार्यालयों में कोई भी मामला लंबित है तो ऐसे मामलों की जानकारी भी उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया है. ताकि ऐसे आकांक्षी जिलों के लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल सके.

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