नई दिल्ली: ओडिशा ने सोमवार को ओडिशा में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए.
इस समझौता ज्ञापन के साथ, ओडिशा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन गया है. वर्तमान में, केवल पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने ही केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना को लागू नहीं किया है. स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "सरकार शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना में शामिल करने के लिए उनके साथ काम कर रही है."
During the MoU Signing Ceremony between NHA and DoH&FW Govt of Odisha for Ayushman Bharat PM-JAY at Vigyan Bhawan in New Delhi. https://t.co/etq9uSpkW4
— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) January 13, 2025
अधिकारी के अनुसार, ओडिशा में एबी पीएम-जेएवाई का कार्यान्वयन ओडिशा में नई राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद संभव हो सका. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि ओडिशा का आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई योजना में शामिल होना एक ऐतिहासिक क्षण है. केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह के दौरान नड्डा ने कहा, "राजनीतिक अहंकार को राज्यों द्वारा जन-केंद्रित योजनाओं के चयन में आड़े नहीं आना चाहिए."
नड्डा ने कहा कि भारत की 45 प्रतिशत आबादी आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई योजना के अंतर्गत कवर हो चुकी है. उन्होंने कहा कि 2018 से अब तक आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं. नड्डा ने कहा, "एबी पीएमजेएवाई योजना से सहायता प्राप्त स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच के कारण देश के दूरदराज और दूरस्थ क्षेत्रों में अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने ओडिशा में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के कार्यान्वयन के लिए ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आयुक्त सह सचिव के बीच नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए. कार्यक्रम में नड्डा के अलावा ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री जुएल ओराम, केंद्रीय रेलवे, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, ओडिशा के उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मुकेश महालिंग भी उपस्थित थे.
ओडिशा सरकार पहले से ही गोपबंधु जन आरोग्य योजना (GJAY) को क्रियान्वित कर रही है और अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को गोपबंधु जन आरोग्य योजना के साथ एकीकृत करने से एकीकृत योजना के तहत कुल 1.03 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है. इस संयुक्त पहल का उद्देश्य प्रति वर्ष प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये का व्यापक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान करना है.
प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का कवरेज
इस संयुक्त पहल का उद्देश्य प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का व्यापक स्वास्थ्य सेवा कवरेज प्रदान करना है, साथ ही महिला सदस्यों के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपये प्रदान करना है. एमओयू पर हस्ताक्षर करने से पहले, एनएचए टीम ने अपने सीईओ के नेतृत्व में भुवनेश्वर का दौरा किया और ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्य सचिव से बातचीत की.
आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जिसका उद्देश्य 12 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों (लगभग 55 करोड़ लाभार्थी) को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है. इस योजना को आगे बढ़ाते हुए, सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को पीएमजेएवाई के तहत लाने की योजना की घोषणा की है. उल्लेखनीय है कि ओडिशा में 17,32,569 परिवार हैं, जिनमें 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 23,12,979 है.
ये भी पढ़ें- ओडिशा : अग्निशमन सेवा विभाग को देश का पहला K9 दस्ता मिला, बचाव और राहत कार्यों में मिलेगी मदद
