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नेशनल लोक अदालत में कई लोगों को मिला नियुक्ति पत्र, मृत कोलकर्मियों के परिजनों को मिला मुआवजा - धनबाद में नेशनल लोक अदालत

धनबाद में नेशनल लोक अदालत के जरिए जनता को लाभ मिल रहा है. कई केस का निपटारा कर दिया जाता है. इससे महीनों कोर्ट का चक्कर लगाने और पैसे की बर्बादी से बचा जा सकता है.

National Lok Adalat in Dhanbad
धनबाद में नेशनल लोक अदालत
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Published : Sep 11, 2021, 2:19 PM IST

Updated : Sep 13, 2021, 11:34 AM IST

धनबाद: जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कोर्ट परिसर में किया गया है. जिसका उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा, बीसीसीएल के डायरेक्टर पर्सनल केआर मल्लिकार्जुन राव, एसएसपी संजीव कुमार और बार अध्यक्ष अमरेंद्र सहाय ने संयुक्त रूप से किया.

यह भी पढ़ें: पाकुड़ के लिए अब शहर में ही तैयार होंगे बेकरी उत्पाद, प. बंगाल पर खत्म होगी निर्भरता

मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत में महीनों कोर्ट का चक्कर लगाने और पैसे की बर्बादी से बचा जा सकता है. इससे लोगों को मानसिक शांति भी मिलती है. इसके साथ ही प्रेम और सौहार्द्र आपस में फिर से बन जाता है. लोगों मे प्रेम, शांति, समृद्धि और समरसता बनी रहे, यही इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है. उन्होंने कहा कि 23 नवंबर 2013 से पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हर तीन माह में किया जा रहा है. धनबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में 29 लोगों को ऑन द स्पॉट नियुक्ति पत्र दिया गया. मृत कोल कर्मियों के परिजनों को 15 लाख रुपए भी दिए गए.

देखें पूरी खबर

एसएसपी संजीव कुमार ने कहा कि इस एडीआर सिस्टम से प्री लिटिगेशन मामलों को जोड़कर बिना कोर्ट पहुंचे विवादों का निष्पादन हो सकेगा. जिससे ऐसे मामलों में पक्षकार भविष्य में भी कोर्ट न जाएं. इस तरह के आयोजनों के कारण ही जिले में लंबित केसों की संख्या काफी तेजी से घटती जा रही है. बीसीसीएल द्वारा 29 लोगों को ऑन स्पॉट नियुक्ति प्रदान किया गया. ये वो लोग हैं जिनके अभिभावकों की मृत्यु कोरोना काल के दौरान हो गई थी. उन्हें अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई है. कोरोना के कारण मरने वाले 9 बीसीसीएलकर्मियों के आश्रितों को ऑन द स्पॉट 15 लाख के मुआवजे का भी भुगतान किया गया.

धनबाद: जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कोर्ट परिसर में किया गया है. जिसका उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा, बीसीसीएल के डायरेक्टर पर्सनल केआर मल्लिकार्जुन राव, एसएसपी संजीव कुमार और बार अध्यक्ष अमरेंद्र सहाय ने संयुक्त रूप से किया.

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मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत में महीनों कोर्ट का चक्कर लगाने और पैसे की बर्बादी से बचा जा सकता है. इससे लोगों को मानसिक शांति भी मिलती है. इसके साथ ही प्रेम और सौहार्द्र आपस में फिर से बन जाता है. लोगों मे प्रेम, शांति, समृद्धि और समरसता बनी रहे, यही इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है. उन्होंने कहा कि 23 नवंबर 2013 से पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हर तीन माह में किया जा रहा है. धनबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में 29 लोगों को ऑन द स्पॉट नियुक्ति पत्र दिया गया. मृत कोल कर्मियों के परिजनों को 15 लाख रुपए भी दिए गए.

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एसएसपी संजीव कुमार ने कहा कि इस एडीआर सिस्टम से प्री लिटिगेशन मामलों को जोड़कर बिना कोर्ट पहुंचे विवादों का निष्पादन हो सकेगा. जिससे ऐसे मामलों में पक्षकार भविष्य में भी कोर्ट न जाएं. इस तरह के आयोजनों के कारण ही जिले में लंबित केसों की संख्या काफी तेजी से घटती जा रही है. बीसीसीएल द्वारा 29 लोगों को ऑन स्पॉट नियुक्ति प्रदान किया गया. ये वो लोग हैं जिनके अभिभावकों की मृत्यु कोरोना काल के दौरान हो गई थी. उन्हें अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई है. कोरोना के कारण मरने वाले 9 बीसीसीएलकर्मियों के आश्रितों को ऑन द स्पॉट 15 लाख के मुआवजे का भी भुगतान किया गया.

Last Updated : Sep 13, 2021, 11:34 AM IST
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