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भू-माफियाओं के खिलाफ प्रशासन सख्त, एडीएम की देखरेख में जमीन मापी शुरू - District administration launched campaign against land mafia

झारखंड में बन रही 8 लेन रोड पर कई एकड़ जमीन में भू माफियाओं ने अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा है. इसी संबंध में एडीएम विधि व्यवस्था चंदन कुमार के जमीन की मापी कराई. उन्होंने कहा जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. अमीन टीम को जमीन मापी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

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एडीएम ने कराई जमीन मापी
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Published : Feb 19, 2021, 1:34 PM IST

धनबाद: झारखंड में बनने वाली पहली 8 लेन हीरक रोड पर कई एकड़ जमीन में भू माफियाओं ने अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा है. इस क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर जमीन की खरीद बिक्री अवैध तरीके से हुई है. जिस पर अब प्रशासन की नजर है. एडीएम विधि व्यवस्था चंदन कुमार के नेतृत्व में जमीन की मापी शुरू हुई. उन्होंने कहा जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.

देंखें पूरी खबर

ये भी पढे़ं- फर्जीवाड़ाः बिना कचरा उठाए कंपनी ने रांची नगर निगम को थमाया 67 लाख का बिल, होगी जांच


अमीन टीम को दिया गया मापी का जिम्मा

आमाघाटा मौजा भूमि घोटाले मामले में गुरुवार को ADM विधि व्यवस्था चंदन कुमार की निगरानी में सरकारी जमीन की मापी शुरू की गई. जिसमें कई प्रतिष्ठान के बारे में जानकारी सामने आई है कि उन लोगों ने अवैध कब्जा कर सरकारी जमीन पर मकान बना रखा है और फर्जी दस्तावेज के आधार पर गैरमजरूआ जमीन को अपने कब्जे में कर रखा है. तीन सदस्य अमीन की टीम को जांच का जिम्मा दिया गया है. गुरुवार को दिनभर मापी की गई.

रैयतदारों ने गिनवाई परेशानी

स्थानीय रैयतदारों ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि अगल-बगल कुल 64 एकड़ जमीन है. जिस पर जमीन माफियाओं ने फर्जी दस्तावेज बना रखा है. ओने-पोने भाव में सरकारी जमीन को अपना बना कर दूसरे लोगों को जमीन बेच दिया है. उन्होंने बताया कि हम लोगों को लगभग 10-15 वर्षों से खेती करने में दिक्कतें हो रही है, क्योंकि आगे मकान बन जाने के कारण हम लोगों को रास्ता उपलब्ध नहीं हो रहा है. इसकी वजह से हम हल लेकर अपने खेतों में भी नहीं जा पा रहे हैं. उन्होंने बताया कि यह काम बहुत ही पहले होना चाहिए था लेकिन देर से ही सही जिला प्रशासन ने अच्छा निर्णय लिया है.

इलाके को कराया जाएगा अतिक्रमण मुक्त

ईटीवी भारत से बात करते हुए एडीएम विधि व्यवस्था चंदन कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन ने इस पूरे इलाके में सरकारी जमीनों की मापी करने का निर्णय लिया है. सरकारी जमीन की मापी कराने के बाद जो भी अतिक्रमण कर यहां आ रहे हैं या मकान बनाए हैं उन सभी को यहां से हटा कर पूरे इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा. अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

गुरुवार को जमीन मापी के पहले दिन प्रारंभिक जांच के अनुसार अन्न सुपरमार्केट और राधा स्वीट्स के साथ-साथ अन्य प्रतिष्ठान अवैध रूप से सरकारी जमीन के खाता नंबर 28 और प्लॉट नंबर 33 पर निर्मित है. वहीं एडीएम विधि व्यवस्था ने बताया कि शुक्रवार को जमीन मापी के बाद और भी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी इसके बाद मीडिया को पूरी जानकारी दी जाएगी.

धनबाद: झारखंड में बनने वाली पहली 8 लेन हीरक रोड पर कई एकड़ जमीन में भू माफियाओं ने अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा है. इस क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर जमीन की खरीद बिक्री अवैध तरीके से हुई है. जिस पर अब प्रशासन की नजर है. एडीएम विधि व्यवस्था चंदन कुमार के नेतृत्व में जमीन की मापी शुरू हुई. उन्होंने कहा जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.

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अमीन टीम को दिया गया मापी का जिम्मा

आमाघाटा मौजा भूमि घोटाले मामले में गुरुवार को ADM विधि व्यवस्था चंदन कुमार की निगरानी में सरकारी जमीन की मापी शुरू की गई. जिसमें कई प्रतिष्ठान के बारे में जानकारी सामने आई है कि उन लोगों ने अवैध कब्जा कर सरकारी जमीन पर मकान बना रखा है और फर्जी दस्तावेज के आधार पर गैरमजरूआ जमीन को अपने कब्जे में कर रखा है. तीन सदस्य अमीन की टीम को जांच का जिम्मा दिया गया है. गुरुवार को दिनभर मापी की गई.

रैयतदारों ने गिनवाई परेशानी

स्थानीय रैयतदारों ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि अगल-बगल कुल 64 एकड़ जमीन है. जिस पर जमीन माफियाओं ने फर्जी दस्तावेज बना रखा है. ओने-पोने भाव में सरकारी जमीन को अपना बना कर दूसरे लोगों को जमीन बेच दिया है. उन्होंने बताया कि हम लोगों को लगभग 10-15 वर्षों से खेती करने में दिक्कतें हो रही है, क्योंकि आगे मकान बन जाने के कारण हम लोगों को रास्ता उपलब्ध नहीं हो रहा है. इसकी वजह से हम हल लेकर अपने खेतों में भी नहीं जा पा रहे हैं. उन्होंने बताया कि यह काम बहुत ही पहले होना चाहिए था लेकिन देर से ही सही जिला प्रशासन ने अच्छा निर्णय लिया है.

इलाके को कराया जाएगा अतिक्रमण मुक्त

ईटीवी भारत से बात करते हुए एडीएम विधि व्यवस्था चंदन कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन ने इस पूरे इलाके में सरकारी जमीनों की मापी करने का निर्णय लिया है. सरकारी जमीन की मापी कराने के बाद जो भी अतिक्रमण कर यहां आ रहे हैं या मकान बनाए हैं उन सभी को यहां से हटा कर पूरे इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा. अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

गुरुवार को जमीन मापी के पहले दिन प्रारंभिक जांच के अनुसार अन्न सुपरमार्केट और राधा स्वीट्स के साथ-साथ अन्य प्रतिष्ठान अवैध रूप से सरकारी जमीन के खाता नंबर 28 और प्लॉट नंबर 33 पर निर्मित है. वहीं एडीएम विधि व्यवस्था ने बताया कि शुक्रवार को जमीन मापी के बाद और भी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी इसके बाद मीडिया को पूरी जानकारी दी जाएगी.

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