रांची: प्रदेश में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने शुक्रवार को कहा कि उनके विभाग में पिछले साढे़ 4 साल में जो काम किए हैं वह राज्य गठन से लेकर 15 साल तक नहीं हुए. उन्होंने कहा कि राज्य के अलग-अलग इलाकों में शुरुआती 15 साल में जहां 22,248 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनी है. वहीं मौजूदा सरकार के कार्यकाल के महज साढ़े 4 साल की अवधि में 22,865 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ.
558 पुल का निर्माण
मंत्री नीलकंठ मुंडा ने कहा कि पुल की अगर बात करें तो शुरुआती 15 साल में 1132 पुल का निर्माण हुआ है. वहीं पिछले साढे़ 4 साल में 558 पुल का निर्माण हुआ है, जबकि 200 पुलों के निर्माण का काम चल रहा है. शुक्रवार को अपने विभाग की उपलब्धियों के बारे में मुंडा ने कहा कि उनका विभाग मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने, लोगों को रोजगार देने और स्थानीय लोगों की सहभागिता बढ़ाने पर फोकस कर रहा है. मंत्री ने कहा कि मनरेगा स्कीम के पेमेंट में विभाग अच्छा कर रहा है और लगभग 98% तक भुगतान किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि पंचायती राज के तहत राज्य के ग्रामीण इलाकों में सोलर लाइट लगाए जा रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना आवास के तय किए गए टारगेट 5.28 लाख आवास के विरुद्ध 4.5 लाख आवास बन गए हैं.
उग्रवाद इलाकों में बनेगी 24 नई सड़कें
इस मौके पर मौजूद ग्रामीण कार्य विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने कहा कि वामपंथ उग्रवाद वाले इलाकों में विभाग को 24 नई सड़कें बनानी है, जिनमें 16 रोड और 8 पुल हैं. इसके निर्माण पर 224.11 करोड़ रुपए खर्च होंगे. उन्होंने कहा कि वामपंथ उग्रवाद प्रभावित इलाकों में गृह मंत्रालय के रिकमेंडेशन के बाद ग्रामीण विकास विभाग को काम करने का निर्देश मिलता है. उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत विभाग 2000 से लेकर 2010 के बीच बनी ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण का काम करने जा रहा है. जिसके तहत 25000 किलोमीटर सड़क के सुदृढीकरण का काम किया जाएगा.
वहीं मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई कार्रवाई में अब तक 65 संवेदकों डीबार किया गया है, जबकि 52 ब्लैक लिस्टेड किए गए हैं. इसी प्रकार विभाग के 21 कार्यपालक अभियंता समेत कई अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है.
