रांचीः झारखंड सरकार ने राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है. इसके तहत कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली के दर में बढ़ोतरी नहीं की गई है. वहीं औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली बिजली के लिए किसी प्रकार की सब्सिडी का प्रावधान नहीं किया गया.
नई दरों के अनुसार ग्रामीण इलाकों में उपभोक्ताओं को 1.50 रुपए से लेकर 1.75 रुपए प्रति यूनिट का भार झेलना होगा. वहीं शहरी उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 6.25 रुपया देना होगा. चार अलग-अलग शहरी डोमेस्टिक यूजर्स को 1 रुपये से लेकर 2.75 पैसे तक की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी. वहीं ग्रामीण इलाकों में कमर्शियल उपभोक्ताओं पर महज 25 पैसे का भार बढ़ा है. जबकि शहरी इलाकों में 70 पैसे का भार बढ़ा है. मंगलवार को हुई स्टेट केबिनेट की बैठक के बाद ऊर्जा सचिव वंदना दादेल और झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल पुरवार ने यह जानकारी दी.
स्टेट केबिनेट सेक्रेट्री एसकेजी रहाटे ने बताया कि कुल 38 प्रस्तावों पर राज्य सरकार ने मुहर लगाई है. इसके तहत बिजली विभाग वितरण निगम लिमिटेड को 1350 करोड़ों रुपए की वित्तीय सहायता दी. पुरवार ने बताया कि पिछले साल विद्युत की औसत दर 5.98 पैसे थी, जो इस साल 6.32 रुपये पैसे हुई है.
कैबिनेट के निर्णय के बारे में रहाटे ने बताया कि रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा. वहां कुडुख, मुंडारी, हो, खड़िया, संथाली, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा, पंच परगनिया भाषा के लिए 29 पदों पर स्वीकृति दी गई. उन्होंने बताया कि इसके अलावा कैबिनेट ने गोड्डा जिले में 40.13 करोड़ की लागत से प्रोफेशनल कॉलेज के स्थापना पर मंजूरी दी है. साथ ही प्रीमिटिव ग्रुप को गरीबी से बाहर निकालने के लिए झारखंड ट्राइबल एंपावरमेंट की एक परियोजना के लिए दो संस्थाओं को नामांकन के आधार पर चुना गया है. साथ ही राज्य सरकार ने सिटी मेजर के 14 पदों की स्वीकृति दी है. इसके अलावा इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के लिए राज्य सरकार राजधानी के नामकुम में 65 हजार स्क्वायर फीट बिल्ट अप एरिया और 1.65 एकड़ जमीन के साथ एक करोड़ अनुदान के रूप में एसटीपीआई को देगी.
कैबिनेट के निर्णय के बारे में रहाटे ने बताया कि रांची स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में 17 पदों की स्वीकृति पर सहमति दी गई. साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर कोषांग गठित करने का भी निर्णय लिया गया. साथ ही संविदा के आधार पर राज्य में दो और जिलों में 48 पदों पर नियुक्ति करने पर भी सहमति बनी.
इसके अलावा राज्य के अलग-अलग न्याय मंडलों में 115 बयान टंकक के पदों पर स्वीकृति दी गई. साथ ही आशुलिपिक के 164 पद स्वीकृत किए गए. राज्य में चार अलग-अलग इलाकों में बनने वाली 87.45 किलोमीटर सड़क के लिए 295.5 करोड रुपए स्वीकृत किए गए हैं. राज्य सरकार ने आईटी पार्क पॉलिसी 2015, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2012, और ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट पॉलिसी 2016 में आंशिक संशोधन पर भी सहमति दी.
वहीं रांची नगर निगम इलाके में शहरी जलापूर्ति योजना के सेकंड रिवाइज्ड एस्टीमेट 472.84 करोड़ पर भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी और कोल्हान के आदित्यपुर नगर निगम, जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद, कपाली नगर परिषद के अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना को पीपीपी से कार्यान्वयन हेतु 1355.051 करोड़ों रुपए खर्च करने पर स्वीकृति दी गई.
साथ ही राज्य सरकार ने अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए रांची में सुकुरहुट्टू और दुबलिया में क्रमशः 886.50 और 795 डिसमील जमीन का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है. इसके लिए 97.19 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे वहीं राजधानी में एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित स्कीम के फेस टू ए और बी पर 752.66 करोड़ और 300.50 करोड़ खर्च करने पर भी स्वीकृति दी गई.
इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के आधार पर कैबिनेट में वामपंथी उग्रवाद की समाप्ति के लिए गृह विभाग के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दी. इसके तहत स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो और किलानुमा 54 पुलिस थानों के निर्माण पर 188.88 करोड़ खर्च करने पर स्वीकृति दी.
वहीं राज्य में इटखोरी में 3.02 एकड़ और दुमका में 6.28 एकड़ फ़ूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम की बंदोबस्ती के लिए देने का निर्णय लिया. झारखंड के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 और 7 में पढ़ने वाले सभी बच्चों को साइकिल योजना के तहत 3500 रुपये देने का भी कैबिनेट ने निर्णय लिया है.
