रांची: नगर विकास विभाग ने स्लम बस्तियों में रहने वाले शहरी बेघरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध करवाने के प्रयास तेज कर दिए हैं. इसके मद्देनजर एक टीम वार्ड नंबर 29 के पहाड़ी टोला स्लम बस्ती पहुंची. जहां प्रधानमंत्री आवास योजना की शर्तों और पात्रता का जिक्र किया तो बड़ी संख्या में स्लम बस्ती के परिवार जुट गए.
इस दौरान नगरीय प्रशासन निदेशालय के सहायक निदेशक संजय कुमार ने झोपड़पट्टी में रहने वाले 200 से ज्यादा परिवारों के प्रस्ताव रखा. जहां फॉरेन झोपड़पट्टी के लोगों ने शर्तों के अनुरूप पक्का मकान लेने की अनुमति प्रदान कर दी. दरअसल, नगर विकास विभाग की सूची रांची से राज्य के महत्वपूर्ण नेताओं की स्लम बस्तियों के शहरी बेघरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया था.
इसने देश पर पहल करते हुए नगरीय प्रशासन निदेशालय के निदेशक राजीव रंजन में शहरी मलिन बस्तियों के बेघरों से स्लम पुनर्वास पर सहमति देने के लिए अलग-अलग निकायों में निदेशालय स्तर से टीम भेजी है. इसी क्रम में नगरीय प्रशासन निदेशालय के सहायक निदेशक संजय कुमार, रांची नगर निगम के उप नगर आयुक्त शंकर यादव, 13 पहाड़ी टोला स्थित स्लम बस्ती पहुंची थी. खास बात है कि टीम की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर सैकड़ों महिला पुरुषों ने एकमत होकर झुग्गी झोपड़ी और प्रधानमंत्री आवास योजना की सड़कों के अनुरूप पक्का मकान लेने की इच्छा जताई.
रांची नगर निगम के उप नगर आयुक्त, शंकर यादव ने स्लम वासियों के समक्ष प्रस्ताव रखा कि यदि वे चाहें तो बीएसयूपी के तहत मधुकम और रुगड़ीगढ़ा में पहले से निर्मित खाली मकानों को लेने के लिए भी निर्धारित आरंभिक दस हजार की राशि जमा कराकर आवेदन कर सकते हैं. इस मौके पर वार्ड 29 की पार्षद सोनी परवीन भी मौजूद थी. अब शर्तों और पात्रता पूरी करने की कवायद शुरू की जाएगी.
