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सदन में उठा लॉ एंड ऑर्डर समेत भूख से मौत का मामला, सीएम ने कहा- पुलिसकर्मी वेतन मामला विचारधीन

सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लॉ एंड ऑर्डर समेत भुखमरी से मौत का मामला उठा. गीता कोड़ा ने जहां लचर लॉ एंड ऑर्डर मामले को प्रमुखता से उठाया तो वहीं भूख से मौत की परिभाषा का सवाल सुखदेव भगत ने उठाया.

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Published : Feb 4, 2019, 4:39 PM IST

रांची: सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लॉ एंड ऑर्डर समेत भुखमरी से मौत का मामला उठा. गीता कोड़ा ने जहां लचर लॉ एंड ऑर्डर मामले को प्रमुखता से उठाया तो वहीं भूख से मौत की परिभाषा का सवाल सुखदेव भगत ने उठाया.

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झारखंड नौजवान संघर्ष मोर्चा विधायक भानु प्रताप शाही ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में पुलिसकर्मियों को 13 महीने का वेतन देने का मामला उठाया. जिसपर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वेतन मामला विचारधीन होने का जवाब दिया. वहीं कांग्रेस विधायक गीता कोड़ा के लचर लॉ एंड ऑर्डर सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि 18 पुलिस अनुमंडल,13 थाना, 4 ओपी, 5 साइबर थाना का गठन किया गया है.


संसदीय कार्य मंत्री के जवाब पर गीता कोड़ा ने कहा कि 6 साइबर थाना बना है, जबकि हर जिले में यह बनना था. इसपर नीलकंठ सिंह मुंडा कहा कि सभी जिले में साइबर थाना प्रक्रियाधीन है. कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत ने राज्य में भूख से मौत का सवाल उठाया और भूख से मौत की क्या परिभाषा है. इसका जवाब मांगा. जिस पर विभागीय मंत्री अमर बाउरी ने कहा कि राज्य में भूख से मौत राज्य को कलंकित करने वाला है, जबकि सभी पंचायत में 10 हजार रुपए दिए गए ताकि किसी की भूख से मौत न हो.

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बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सरकार से महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा जैसे राज्यों से रिपोर्ट मंगाकर सुरक्षा कानून बनाने की बात कही. इसपर संसदीय कार्यमंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि इन राज्यों से रिपोर्ट मंगाई जा रही है. उसके बाद सुरक्षा कानून बनाने की ओर पहल की जाएगी.

रांची: सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लॉ एंड ऑर्डर समेत भुखमरी से मौत का मामला उठा. गीता कोड़ा ने जहां लचर लॉ एंड ऑर्डर मामले को प्रमुखता से उठाया तो वहीं भूख से मौत की परिभाषा का सवाल सुखदेव भगत ने उठाया.

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झारखंड नौजवान संघर्ष मोर्चा विधायक भानु प्रताप शाही ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में पुलिसकर्मियों को 13 महीने का वेतन देने का मामला उठाया. जिसपर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वेतन मामला विचारधीन होने का जवाब दिया. वहीं कांग्रेस विधायक गीता कोड़ा के लचर लॉ एंड ऑर्डर सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि 18 पुलिस अनुमंडल,13 थाना, 4 ओपी, 5 साइबर थाना का गठन किया गया है.


संसदीय कार्य मंत्री के जवाब पर गीता कोड़ा ने कहा कि 6 साइबर थाना बना है, जबकि हर जिले में यह बनना था. इसपर नीलकंठ सिंह मुंडा कहा कि सभी जिले में साइबर थाना प्रक्रियाधीन है. कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत ने राज्य में भूख से मौत का सवाल उठाया और भूख से मौत की क्या परिभाषा है. इसका जवाब मांगा. जिस पर विभागीय मंत्री अमर बाउरी ने कहा कि राज्य में भूख से मौत राज्य को कलंकित करने वाला है, जबकि सभी पंचायत में 10 हजार रुपए दिए गए ताकि किसी की भूख से मौत न हो.

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बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सरकार से महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा जैसे राज्यों से रिपोर्ट मंगाकर सुरक्षा कानून बनाने की बात कही. इसपर संसदीय कार्यमंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि इन राज्यों से रिपोर्ट मंगाई जा रही है. उसके बाद सुरक्षा कानून बनाने की ओर पहल की जाएगी.

Intro:रांची. सदन शुरू होते ही लॉ एंड ऑर्डर समेत भुखमरी से मौत का मामला गुंजा। गीता कोड़ा ने जहां लचर लॉ एंड ऑर्डर मामले को प्रमुखता से उठाया तो वंही भूख से मौत की परिभाषा का सवाल सुखदेव भगत ने उठाया।



Body:वंही झारखण्ड नौजवान संघर्ष मोर्चा विधायक भानु प्रताप शाही ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में पुलिसकर्मियों को 13 महीने का वेतन देने की सरकार की घोषणा को याद दिलाते हुए सवाल किया। जिसपर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वेतन मामला विचारधीन होने का जवाब दिया।

कांग्रेस विधायक गीता कोड़ा के सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि 18 पुलिस अनुमंडल,13 थाना,4 ओपी, 5 साइबर थाना का गठन किया गया है। जिस पर गीता कोड़ा ने कहा कि 6 साइबर थाना बना है। जबकि हर जिले में यह बनना था।जिसपर नीलकंठ सिंह मुंडा कहा कि सभी जिले में साइबर थाना प्रक्रियाधीन है।

वंही कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत ने राज्य में भूख से मौत का सवाल उठाया और भूख से मौत की क्या परिभाषा है।इसका जवाब मांगा।जिस पर विभागीय मंत्री अमर बाउरी ने कहा कि राज्य में भूख से मौत राज्य को कलंकित करने वाला है जबकि सभी पंचायत में 10 हजार रुपये दिए गए ताकि किसी की भूख से मौत न हो। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक मौत को भी विपक्ष भूख से मौत करार देकर सरकार को बदनाम करने चाहती है।





Conclusion:वंही बीजेपी विधायक बिरंचि नारायण ने सवाल करते हुए पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सरकार से महाराष्ट्र,केरल,हरियाणा जैसे राज्यों से रिपोर्ट मंगाकर सुरक्षा कानून बनाने की बात कही और सरकार क्या कर रही है । इसका जवाब मांगा। जिसका जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि इन राज्यों से रिपोर्ट मंगाई जा रही है। उसके बाद सुरक्षा कानून बनाने की ओर पहल की जाएगी।
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