रांची: नई शिक्षा नीति को लेकर जल्द निर्णय लिए जा सकते हैं, इसे लेकर रांची में विभिन्न शिक्षाविदों, शिक्षा जगत से जुड़े विशेषज्ञों के साथ शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह की मौजूदगी में परिचर्चा का आयोजन किया गया. इस दौरान कई महत्वपूर्ण सुझावों से विभाग को अवगत कराया गया. जल्द ही राज्य को नई शिक्षा नीति मिल सकती है. हालांकि अभी और कई चरणों के बैठक होने बाकी है.
देशभर में एक शिक्षा नीति हो, इस मुद्दे को लेकर हमेशा बहस छिड़ी है, लेकिन झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा हमेशा ही नई शिक्षा नीति पर बल दिया गया है. इधर क्वालिटी एजुकेशन देने को लेकर चर्चा जोर पकड़ लिया है. इसे लेकर केंद्र सरकार की शिक्षा विभाग से झारखंड के शिक्षाविदों और राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को भी खासा उम्मीदें है.
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इस कड़ी में राजधानी रांची में राज्यस्तरीय परिचर्चा का आयोजन किया गया. जहां विभागीय प्रधान सचिव एपी सिंह भी शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने शिक्षाविदों द्वारा दिए गए सुझावों को सुना और उन पर अमल करने की बात भी कही. हालांकि भारत सरकार द्वारा शिक्षा नीति पर अंतिम फैसला लेना है और विभिन्न राज्यों द्वारा भेजे जा रहे सुझाव के बाद ही इस विषय पर कुछ पहल किया जा सकेगा.
परिचर्चा के बाद विभागीय प्रधान सचिव एपी सिंह ने कहा कि विशेषज्ञ और शिक्षाविदों के साथ-साथ आम लोगों से भी सुझाव मांगे जा रहे हैं. इन सुझावों को जमा करने के बाद केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग को भेजा जाएगा. उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा.
