रांची: झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान में लगे झारखंड जगुआर के जवानों को तगड़ा झटका लगा है. जगुआर में तैनात पुलिसकर्मियों को वेतन के साथ मिलने वाला 50 फीसदी विशेष भत्ता का भुगतान रोक दिया गया है. झारखंड जगुआर में कार्यरत जवानों और अधिकारियों को वेतन के अतिरिक्त 50 फीसदी विशेष भत्ता दिया जाता था. जिस पर एजी ने आपत्ति जताई थी. एजी के आपत्ति के बाद सरकार ने इस भत्ते में कटौती कर दी है.
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इस मामले को लेकर पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारियों का एक दल पुलिस मुख्यालय में आईजी एचआर से मिले थे. आईजी ने एसोसिएसन के प्रतिनिधियों को जानकारी दी कि छठे वेतन आयोग तक 50 फीसदी अतिरिक्त भत्ता दिया जाता था. अब सातवां वेतन आयोग के तहत भत्ते का भुगतान हो रहा है, इसलिए 50 फीसदी अतिरिक्त भत्ता पर एजी ने आपत्ति जताई है. उसी के बाद 50 फीसदी भत्ता देने का निर्णय को रद्द कर दिया गया है.
पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस मामले की जानकारी पुलिस मुख्यालय को भी दी है. जिसमें ये कहा गया है कि जगुआर की नियमावली में ही 50 फीसदी अतिरिक्त वेतन देने का प्रावधान था. नियमावली में नए वेतनमान लागू होने पर कटौती को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया है. ऐसे में नक्सल विरोधी अभियान में लगे पुलिस कर्मियों के वेतन में कटौती गलत है. हालांकि पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में किसी भी तरह की कार्रवाई करने से साफ इंकार कर दिया है.
इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई होता ना देख जगुआर जवानों की वेतन कटौती के मामले में पुलिस एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल गृह सचिव एसकेजी रहाटे से मिलेगा. जिसमें वो एसोसिएशन विभाग से मांग करेंगे कि अतिरिक्त वेतन भुगतान के संबंध में तथ्यों से एजी को अवगत करवाया जाए. ताकि 50 फीसदी अतिरिक्त भत्ते का भुगतान जल्द से जल्द दोबारा शुरू किया जा सके.
