रांची: छोटे और सीमांत किसानों, सहायता समूह, महिला सखी मंडल, कृषक समूह के लिए भूमि संरक्षण निदेशालय की ओर से पंप खरीदने के लिए 90 फीसदी अनुदान पर सरकार बीते 5 साल से टेंडर निकाल रही है. टेंडर में गौर करने वाली बात यह है कि विभाग की ओर से चिंहित दुकानों से ही किसानों को पंपसेट खरीदने की बात कही गई है.
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इसके इलावा जो पंप सेट वर्तमान में गुणवत्ता और माइलेज के साथ 1.5 और 3.0 HP का पंप करीब 13 हजार रुपये में मिल रहा है. वहीं, विभाग की ओर से जारी चिट्ठी में 17 हजार और 26 हजार राशि बताई गई है. हजारों की संख्या में किसान पंप को खरीदते हैं. इस पूरे टेंडर की प्रक्रिया में सरकार की ओर से ही सवाल उठाया गया है.
सहयोगी दल ने लिखी कृषि मंत्री को चिट्ठी
सरकार के सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज वारसी ने इस बाबत एक चिट्ठी कृषि मंत्री बादल पत्र लिखी है. उन्होंने इस पूरे मसले पर निष्पक्ष जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि मोटे कमीशन को लेकर विभाग के अधिकारी, कर्मचारी बीते कई साल से चिंहित दुकानों से ही किसानों को खरीदारी करने की बात कहते हैं, जबकि एडवांस टेक्नोलॉजी के पंप बाजारों में उपलब्ध हैं.
कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने दिए जांच के आदेश
मामले पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कृषि मंत्री बादल पत्र लेख ने विभागीय सचिव पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच करने को कहा है. उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आ गया है. पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी मामले में दोषी पदाधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी.
