रांची: इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम 2020 को लेकर ऑनलाइन पंजीकरण के संबंध में एक विशेष निर्देश जारी किया गया है. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक अरविंद विजय बिलुंग ने तमाम शिक्षा पदाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है. वहीं जिला स्तरीय तमाम जिलों के विद्यार्थियों से जुड़े नॉमिनेशन सूची भी जारी की गई है. 24 जिले में रांची नंबर वन पोजिशन पर है.
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक अरविंद विजय बिलुंग ने निर्देश जारी किया है. इसके साथ ही अब तक इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम 2020 के तहत पंजीकृत बच्चों की सूची भी जारी की गई है. बता दें कि इस सूची में रांची नंबर वन पोजीशन पर है. अब तक 2258 नॉमिनेशन रांची के विद्यार्थियों का हुआ है. सबसे फिसड्डी चतरा जिला है. सरायकेला खरसावां में अभी तक एक भी रजिस्ट्रेशन नॉमिनेशन के लिए हुआ ही नहीं है. इसे लेकर क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक ने नाराजगी जाहिर की है .साथ ही उन्होंने कहा है कि रांची के बाद धनबाद जिला ने बेहतर प्रदर्शन किया है. अब तक 1466 रजिस्ट्रेशन धनबाद जिले से हुए हैं. इसके अलावा हजारीबाग, बोकारो, ईस्ट सिंहभूम, गढ़वा, लातेहार, कोडरमा, रामगढ़, गिरिडीह में औसत रजिस्ट्रेशन करवाया है. सभी कोटि के विद्यालयों से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है इसके बावजूद शत प्रतिशत विद्यालयों से रजिस्ट्रेशन नहीं होना यह दुखद है.
ये भी पढ़ें- सीएम हेमंत सोरेन ने बुलाई मंत्रियों की आपात बैठक, विकास की रफ्तार बढ़ाने को लेकर चर्चा
वहीं रांची जिले के सभी कोटी के यू डाइस कोड धारित मध्य और उच्च विद्यालयों से बच्चों का पंजीकरण नहीं किए जाने की स्थिति में भी स्पष्टीकरण मांगा गया है और इसके संबंध में ऑनलाइन रिव्यू मीटिंग किए जाने को लेकर निर्देश जारी किया गया है. अब तक कई विद्यालयों से रिपोर्ट नहीं आया है. इस पर भी चिंता व्यक्त की गई है, जबकि प्राइवेट और गैर मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूलों से भी पंजीयन की पूरी जवाबदेही संबंधित क्षेत्र के निरीक्षक पदाधिकारी को सौंपा गया है. हालांकि प्राइवेट स्कूलों की स्थिति बेहतर है. स्कूल प्रबंधकों की ओर से सक्रियता दिखाई गई है. यू डाइस कोड धारित वर्ग छह से 10 तक की कक्षा संचालन करने वाले सरकारी, गैर सरकारी, निजी स्थापना अनुमति प्राप्त और सभी कोटी के विद्यालयों की कोटी बार संख्या संचालित कक्षाएं की जानकारी मांगी गई है. ऑनलाइन मीटिंग के दौरान तमाम मामलों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा.
