प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बोले CM, शिथिल हो मनरेगा से जुड़े नियम, मिले ग्रामीण इलाकों में छूट

सोमवार को सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीच की. इस दौरान उन्होंने कोरोना से संबंधित विषयों पर चर्चा की. सीएम ने मनरेगा से जुड़े नियमों में ढील देने और ग्रामीण इलाकों में छूट देने की मांग की.

रांची: प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को कहा कि एक एक रुपये के लिए उनका राज्य केंद्र सरकार पर निर्भर है. ऐसे में केंद्र को राज्य सरकार को कुछ ऐसी टैक्स की व्यवस्था की इजाजत दें. ताकि रेवेन्यू कलेक्शन किया जा सके, सोरेन ने कहा कि कर प्रणाली में भी कुछ संशोधन होना चाहिए जैसे कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी जिक्र किया है.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार देने वाले मनरेगा के कार्य दिवस को 50 प्रतिशत बढ़ाया जाए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में एमएचए के मौजूदा गाइडलाइन में थोड़ी सी राहत मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मनरेगा की मजदूरी 50 फीसदी और बढ़ाया जाए. इसके साथ ही वर्तमान प्रक्रिया को शिथिल किया जाए और श्रम दिवस में भी 50% की बढ़ोतरी की जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे तो वह राज्य सरकार के निर्णय के साथ हैं. क्योंकि अभी यह जंग जारी है, इसकी समीक्षा के बजाय इसमें पालन कितना अधिक से अधिक हो यह ज्यादा जरूरी है. सीएम ने कहा कि झारखंड में समस्या प्रवासियों के लौटने पर आएगी. लगभग यही बात सामने उभरकर आई है.

उन्होंने कहा कि मौजूदा विषम परिस्थिति में मजदूरों को जल्द से जल्द उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए. इसके लिए बेहतर उपाय जो केंद्र सरकार से हो उस पर विचार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में चल रही ट्रेन की क्षमता के साथ लोग आए रहे हैं. सीएम ने कहा कि जो जीएसटी का कंपनसेशन है वह भी अभी नहीं मिला है. प्रदेश में खनन कार्य सबसे अधिक होते हैं फिलहाल बिहार और झारखंड के पास रिसोर्सेज लगभग नहीं है.