रांचीः नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षक गुरुवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचे. नवनियुक्त शिक्षकों ने सीएम हेमंत सोरेन का आभार जताया. मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई देते हुए झारखंड की शिक्षा व्यवस्था (Jharkhand Education System) को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाने की अपील की. सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य का मुखिया होने के नाते हम एक ओर राज्य को बेहतर दिशा देने में लगे हैं. वहीं, वर्षों से चली आ रही खामियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों की गलत नीतियों का खामियाजा राज्यवासियों को भुगतना पड़ा है. यही वजह है कि आप शिक्षकों को भी लंबा संघर्ष करना पड़ा. लेकिन हमारी सरकार अब सिस्टम को सुव्यवस्थित करने में जुटी है, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान शीघ्र निकले. शिक्षकों ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर देश के जाने माने अधिवक्ता कपिल सिब्बल से पैरवी कराकर हमलोगों को न्याय दिलाने में मदद की है.
शिक्षक प्रमोद कुमार ने मुख्यमंत्री के समक्ष कहा कि फिर से राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट बनाकर शिक्षकों की नियुक्ति करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. इसपर मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को निश्चिंत होकर काम करने की सलाह दी. मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षकों से कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी आप परेशान रहे. आपका मामला सर्वोच्च न्यायलय तक चला गया. आप लगातार संघर्ष करते रहे. आपकी परेशानियों को देखकर हमारी सरकार भी परेशान थी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो. इसकी व्यवस्था हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के अंग के रुप में काम करने वालों को उनका उचित हक और अधिकार मिले. यह सरकार की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने कहा कि अब भी कई चुनौतियां है, जिसे दूर करने की दिशा में सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग राज्य बनने के बाद से ही सरकार द्वारा बनाई गई कई नीतियों का मामला कोर्ट-कचहरी तक पहुंचता रहा. अदालतों में सरकार को इन नीतियों की खामियों का खामियाजा भुगतना पड़ा. इन मामलों में अदालतों के फैसले सरकार के पक्ष में नहीं आए. लेकिन, हमारी सरकार आने के बाद अब हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर मुकदमों में सरकार के पक्ष में फैसले आ रहे है. इसी का नतीजा है कि हमारी नीतियों का राज्यवासियों को सीधा फायदा मिल रहा है.
