मनरेगा कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा और ईपीएफ की मिलेगी सुविधा, सीएम ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना सह वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने की शर्त पर कार्मिक विभाग की सहमति संसुचित करने के आलोक में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. मनरेगा संविदा कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा और ईपीएफ की सुविधा प्रदान करने हेतु विभिन्न माध्यमों से पत्र प्राप्त हो रहे हैं.

रांची: मनरेगा के संविदा कर्मियों की मांग पूरी कर दी गई है. पिछले दिनों हड़ताल पर जाने के बाद मनरेगा कर्मियों की विभागीय मंत्री के साथ बैठक हुई थी. कई बिंदुओं पर मिले आश्वासन के बाद मनरेगा कर्मियों ने हड़ताल खत्म किया था. इसमें मुख्य मसला था सामाजिक सुरक्षा और ईपीएफ का है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना सह वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने की शर्त पर कार्मिक विभाग की सहमति संसुचित करने के आलोक में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. विषयधीन प्रस्ताव भारत सरकार के दिशा-निर्देश और संविदा पर कार्यरत मनरेगा कर्मियों के द्वारा उठाए जा रहे मांग के आलोक में गठित किया गया है. नई पेंशन योजना/Employee Provident Fund और संविदा के आधार पर नियुक्ति योजना-सह-वित्त विभाग के क्षेत्रातंर्गत है.

इस प्रस्ताव पर योजना-सह-वित्त विभाग की सहमति अपेक्षित है. मनरेगा अंतर्गत राज्य/क्षेत्रीय स्तर पर संविदा पर कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों को पूर्व से ईपीएफ का लाभ प्राप्त नहीं है. मनरेगा संविदा कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा और ईपीएफ की सुविधा प्रदान करने हेतु विभिन्न माध्यमों से पत्र प्राप्त हो रहे हैं.