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सीएम के प्रधान सचिव ने नोडल ऑफिसर्स की लगाई क्लास, सस्पेंड करने की दी चेतावनी

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील बर्णवाल ने मुख्यमंत्री जनसंवाद में नोडल ऑफिसर्स की कार्य पर नाराजगी जताते हुए उनकी जमकर फटकार लगाई है. सीएस ने आदेश दिया है कि लंबित कामों को जल्द से जल्द निपटाएं नहीं तो निलंबित कर दिए जाएंगे.

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Published : Aug 6, 2019, 4:57 PM IST

सीएम के प्रधान सचिव सुनील बर्णवाल

रांची: मुख्यमंत्री जनसंवाद में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील बर्णवाल ने नोडल ऑफिसर्स की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई है, साथ ही पेंडिंग पड़े कामों को जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने गिरिडीह और धनबाद जिले के नोडल ऑफिसर से स्पष्टीकरण मांगा है. साथ ही बोकारो के चिकित्सा क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान के मामले को लटकाने पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है.

बैठक के दौरान सीएम के प्रधान सचिव

अधिकारियों को फटकार
उन्होंने बोकारो के चिकित्सा क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान में किए गए देरी को लेकर वहां के नोडल ऑफिसर को फटकार लगाते हुए कहा कि चिंता मत कीजिए, जब आप भी बीमार पड़ेंगे, तब भी यही सिस्टम काम करेगा. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस पर जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो सस्पेंड किए जाएंगे.

'शिकायतों का निष्पादन जल्द करें'
वहीं, उन्होंने गिरिडीह और धनबाद के नोडल ऑफिसर को शो कॉज करने का आदेश दिया है. साथ ही रांची में 1800 लंबित शिकायतों के निष्पादन में हो रही देरी को लेकर नोडल ऑफिसर को फटकार लगाई है. ऊर्जा विभाग में 1100 मामले लंबित होने और 153 ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट के मामले का निष्पादन सात दिनों के अंदर करने का निर्देश दिया है.

ये भी पढ़ें- विश्व आदिवासी दिवस: झारखंड के केवल 57.1% आदिवासी साक्षर

पेंशन के मामले पर भी फटकार
बीड़ी वर्कर के लिए श्रम आवास बनाए जाने को लेकर निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि यह भारत सरकार की योजना है. जिसमें वर्करों के लिए आवास बनाया जाना है. वहीं उन्होंने पेंशन के मामले पर भी लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को फटकार लगाई है और पहले ही दिए गए पेंशन और मुआवजे के मामलों का निष्पादन जल्द करने का निर्देश दिया है.

रांची: मुख्यमंत्री जनसंवाद में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील बर्णवाल ने नोडल ऑफिसर्स की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई है, साथ ही पेंडिंग पड़े कामों को जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने गिरिडीह और धनबाद जिले के नोडल ऑफिसर से स्पष्टीकरण मांगा है. साथ ही बोकारो के चिकित्सा क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान के मामले को लटकाने पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है.

बैठक के दौरान सीएम के प्रधान सचिव

अधिकारियों को फटकार
उन्होंने बोकारो के चिकित्सा क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान में किए गए देरी को लेकर वहां के नोडल ऑफिसर को फटकार लगाते हुए कहा कि चिंता मत कीजिए, जब आप भी बीमार पड़ेंगे, तब भी यही सिस्टम काम करेगा. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस पर जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो सस्पेंड किए जाएंगे.

'शिकायतों का निष्पादन जल्द करें'
वहीं, उन्होंने गिरिडीह और धनबाद के नोडल ऑफिसर को शो कॉज करने का आदेश दिया है. साथ ही रांची में 1800 लंबित शिकायतों के निष्पादन में हो रही देरी को लेकर नोडल ऑफिसर को फटकार लगाई है. ऊर्जा विभाग में 1100 मामले लंबित होने और 153 ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट के मामले का निष्पादन सात दिनों के अंदर करने का निर्देश दिया है.

ये भी पढ़ें- विश्व आदिवासी दिवस: झारखंड के केवल 57.1% आदिवासी साक्षर

पेंशन के मामले पर भी फटकार
बीड़ी वर्कर के लिए श्रम आवास बनाए जाने को लेकर निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि यह भारत सरकार की योजना है. जिसमें वर्करों के लिए आवास बनाया जाना है. वहीं उन्होंने पेंशन के मामले पर भी लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को फटकार लगाई है और पहले ही दिए गए पेंशन और मुआवजे के मामलों का निष्पादन जल्द करने का निर्देश दिया है.

Intro:रांची.मुख्यमंत्री जनसंवाद में मंगलवार को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील बर्णवाल ने नोडल ऑफीसर्स के कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई है और पेंडिंग पड़े कामों को जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने गिरिडीह और धनबाद जिले के नोडल ऑफिसर से स्पष्टीकरण मांगा है. साथ ही बोकारो के चिकित्सा क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान के मामले को लटकाने पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है.



Body:उन्होंने बोकारो के चिकित्सा क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान में किए गए देरी को लेकर वहां के नोडल ऑफिसर को फटकार लगाते हुए कहा है कि चिंता मत कीजिए जब आप भी बीमार पड़ेंगे तब भी यही सिस्टम काम करेगा.साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस पर जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो सस्पेंड किए जाएंगे.

वहीं उन्होंने गिरिडीह और धनबाद के नोडल ऑफिसर को शो कॉज करने का आदेश दिया है. साथ ही रांची में 1800 लंबित शिकायतों के निष्पादन में हो रही देरी को लेकर नोडल ऑफिसर को फटकार लगाई है.ऊर्जा विभाग में 1100 मामले लंबित होने और 153 ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट के मामले का निष्पादन 7 दिनों के अंदर करने का निर्देश दिया है.

Conclusion:साथ ही बीड़ी वर्कर के लिए श्रम आवास बनाए जाने को लेकर निर्देश दिया गया है.उन्होंने कहा कि यह भारत सरकार की योजना है.जिसमें वर्करों के लिए आवास बनाया जाना है.वहीं उन्होंने पेंशन के मामले पर भी लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को फटकार लगाई है और पहले ही दिए गए पेंशन और मुआवजे के मामलों का निष्पादन जल्द करने का निर्देश दिया है.
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