धनबादः प्रदेश में भोजपुरी और मगही भाषा पर सीएम हेमंत सोरेन के दिए बयान पर बवाल जारी है. इसको लेकर बयानबाजी और सियासत जारी है. धनबाद में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी पत्रकारों के इस सवाल पर थोड़ा झल्ला गए और कहा कि मुख्यमंत्री अपनी बात कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अपनी बात कह रही है. लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भोजपुरी अंदाज में ही इसका समर्थन किया.
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जिला के पॉलिटेक्निक रोड स्थित बैलेंसिंग हॉल में जिला कांग्रेस की ओर से स्वागत समारोह का आयोजन किया गया. जिसमें पार्टी के नवनियुक्त झारखंड प्रदेश कांग्रेस में अध्यक्ष राजेश ठाकुर का स्थानीय नेताओं ने जोरदार स्वागत किया. इस समारोह में झारखंड सरकार के मंत्री बादल पत्र लेख, बन्ना गुप्ता समेत अन्य नेता शामिल हुए.
मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मगही और भोजपुरी को झारखंड की भाषाओं में शामिल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी बात कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अपनी बात कह रही है. हमारी गठबंधन की सरकार हैस, दोनों कहीं ना कहीं पर जाकर जरूर मिलेंगे. हालांकि मीडिया के सवालों के आगे वह फंसते नजर आ रहे थे. सवालों के दौरान उन्होंने यह भी कहा दिया कि मुख्यमंत्री ने जो मगही और भोजपुरी के लिए बयान दिया है. वह आपके किसी न्यूज चैनल पर नहीं दिया है. राजेश ठाकुर ने दो टूक में यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, आप जाकर उनसे सवाल करें.
इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन को लेकर चर्चा की. उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है. पूरी शिद्दत के साथ इसका निर्वहन मैं करूंगा. धनबाद के लोग भी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं. उन्होंने कहा कि संगठन में सिर्फ बदलाव नहीं करना है बल्कि अच्छा हो सके इसके लिए संगठन के पदाधिकारियों में बदलाव करेंगे. लेकिन जिस पदाधिकारी का कार्य बेहतर चल रहा है उन्हें यथावत रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए राज्य के हर जिलों का दौरा किया जाएगा.
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भोजपुरी और मगही के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मगही, भोजपुरी और अंगिका भाषा पर अनोखे अंदाज में समर्थन किया. मीडिया के सवाल पर उन्होंने भोजपुरी में ही अपना बयान दिया. उन्होंने कहा कि मगही, भोजपुरी और अंगिका के हम सपोर्टर बानी जा, ई समाज के कहीं भी नुकसान ना होएखे के चाही.
आगे मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि 27 फीसदी आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए, इसे लागू किया जाना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री पिछड़ों की बात करते हैं लेकिन आज उन्होंने जातिगत जनगणना की बात से इनकार कर दिया है, जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री झूठ और मक्कारी कर रहें हैं. वह देश की जनता की भावनाओं से खेलने का काम कर रहें हैं.
इसको लेकर मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा में समर्थन मिल चुका है. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लिए गए निर्णय को केंद्र सरकार के समक्ष रखा जाएगा. रविवार को हम सभी केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण निकाय चुनाव में विलंब हुआ है. चुनाव कराने की तैयारी चल रही है, जल्द ही चुनाव को लेकर भी निर्णय आ जाएगा.
