रांची: रघुवर सरकार की कैबिनेट बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इस दौरान आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह तय किया है कि अब अंचल अधिकारी भी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे. प्रमाण पत्र पहले की तरह जीवन काल तक के लिए मान्य होगा.
कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण
कैबिनेट सचिव सिंह ने कहा कि सरकारी, निजी और पीपीपी मोड पर संचालित तकनीकी संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2019-20 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दिया जाएगा. अजय कुमार सिंह ने कहा कि एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में यह व्यवस्था दी जाएगी. इसके अलावा झारखंड खाद्य आयोग में 6 पदों के सृजन पर भी मंजूरी दी है. इसके तहत 4 आशुलिपिक एक सिस्टम एनालिस्ट या प्रोग्रामर और एक कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हैं.
अंबेडकर आवास योजना से मिलेगा लाभ
कैबिनेट सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह ने बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत लाभुकों के चयन के क्राइटेरिया में एक बिंदु जोड़ा गया है. वैसे लोग जिनका अपना आवास नहीं है और एक कमरे के कच्चे मकान में रह रहे हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा. वहां के ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद और डिप्टी कमिश्नर की जांच के बाद उन्हें आवास दिया जा सकेगा. कैबिनेट सेक्रेटरी ने बताया कि हर जिले में वैसे 250 आवास स्वीकृत होंगे और इसके लिए 76.5 करोड रुपए करने का प्रावधान है.
आंगनबाड़ी योजना 2020 तक बढ़ाई गई
कैबिनेट सचिव ने कहा कि केंद्र प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा योजना के तहत आंगनबाड़ी सेवा और किशोरी बालिका के लिए योजनाओं की अवधि मार्च 2020 तक बढ़ाई गई है. इसके साथ ही झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग) अधिनियम 2001 में संशोधन विधेयक को विधानसभा में रखने पर सहमति दी गई है.
दिव्यांग के लिए 3 एकड़ जमीन
उन्होंने ने बताया कि इसके अलावा रांची में दिव्यांगजनों के पुनर्वास एवं विशेष शिक्षण के लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना के लिए कोलकाता के राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांग संस्थान के साथ रांची के दुबलिया में 3 एकड़ जमीन के हस्तांतरण को रद्द कर दिया गया है. इसके साथ ही झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में पीपीपी मोड पर रांची और जमशेदपुर एरिया में विद्युत वितरण के लाइसेंसी मॉडल के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजरी की नियुक्ति पर सहमति बनी है. इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गयी है जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
अंशकालिक शिक्षकों की अवधि विस्तार पर सहमति
इसके अलावा स्टेट केबिनेट में एसटी-एससी माइनॉरिटी और ओबीसी द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए तत्कालीन व्यवस्था के तहत सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर चयनित अंशकालिक शिक्षकों की अवधि विस्तार पर भी सहमति दी है. इसके साथ ही कैबिनेट में देवघर और गिरिडीह में दो सड़क पुनर्निर्माण पर भी अपनी सहमति दी है. इसके अलावा स्टेट कैबिनेट ने बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थापना के लिए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2018 पर भी सहमति दी है साथ ही यह भी तय किया कि राज्य के संस्कृत कॉलेजों का एफीलिएशन अब इसी विश्वविद्यालय से किया जाएगा.
फिलहाल संस्कृत विश्वविद्यालय हजारीबाग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से संबद्धता लेते हैं. इसके अलावा कैबिनेट में आदिवासियों के मांझी थान शेड निर्माण योजना में संशोधन पर भी सहमति दी गई. वहीं पश्चिम सिंहभूम के किरीबुरू मेघातुबुरु में आयरन और खनिज के फोटो के लिए सेल को 2030 तक का विस्तार दिया गया है.
