रांची: एक लंबे समय से राज्य के कई हाई स्कूल राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग से स्थापना अनुमति प्राप्त होने के बावजूद अनुदान की मांग लगातार कर रही थी. इस मामले को लेकर विभागीय स्तर पर विचार विमर्श भी किया जा रहा था लेकिन अब विभाग ने निर्णय लिया है कि अनुदान के लिए ऐसे 200 स्कूलों को चिन्हित कर अनुदान दिया जाएगा.
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वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान के लिए अक्टूबर से इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके लिए इन हाई स्कूलों को आवेदन करना होगा. स्कूल कॉलेजों के अनुदान के लिए 85 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान के लिए 145 इंटर कॉलेज, 106 हाई स्कूल, 35 मदरसा और 33 संस्कृत स्कूल का चयन किया गया है. अब 200 हाई स्कूलों को भी अनुदान दिए जाने को लेकर सहमति बनी है.
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हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति को लेकर लगाई गई रोक
हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में एक बार फिर कानूनी पेंच सामने आया है. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से महाधिवक्ता के परामर्श पर विचार के बाद गैर अनुसूचित जिलों में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति के रिजल्ट प्रकाशन नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगा दी गई है. गैर अनुसूचित जिले के तहत आने वाले गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, गोड्डा, बोकारो, धनबाद और देवघर का फिलहाल रिजल्ट प्रकाशन और नियुक्ति पर रोक लगी है. इसे लेकर एक बार फिर अभ्यर्थियों ने चिंता व्यक्त की है और आंदोलन की बात कही है.
