राज्यवासियों के हित में बिजली बकाये के त्रिपक्षीय समझौते से खुद को किया अलगः हेमंत सोरेन

बुधवार को हेमंत कैबिनेट मीटिंग में दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. जिसमें बिजली बकाये को लेकर त्रिपक्षीय समझौते से हटने और जेपीएससी को लेकर नई नियमावली बनाने का फैसला शामिल है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन फैसलों से राज्य के लोगों का भला होगा.

रांचीः झारखंड कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई. जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई. हेमंत कैबिनेट मीटिंग में दो अहम फैसले लिए गए. जिन दो मुद्दों मीटिंग में फैसले लिए गए उसमें से एक जेपीएससी को लेकर है, जबकि दूसरा फैसला बिजली बकाए की वसूली के लिए त्रिपक्षीय समझौते से खुद को अलग करने को लेकर है.

हेमंत कैबिनेट की मीटिंग में जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, उसमें अहम फैसला लिया है उसमें पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के कार्यकाल में बिजली की बकाया राशि की वसूली को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, आरबीआई और राज्य सरकार के बीच हुए समझौते से खुद को अलग करने का फैसला शामिल है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व में जो समझौता हुआ था, वो राज्यहित में नहीं था. उससे राज्य के गरीब, आदिवासी, पिछड़े, छात्रों, बुजुर्गों का हक मारा जा रहा था. उन्होंने कहा कि इस समझौते की वजह से राज्य का जायज हक भी मारा जा रहा था. हेमंत सोरेन ने इस दौरान केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जैसे हालात हैं उसमें कहीं न कहीं केंद्र-राज्य के संघीय ढांचे के साथ धोखा हो रहा है. जो सही नहीं है.

कैबिनेट मीटिंग में जेपीएससी को लेकर भी अहम फैसला लिया गया. इस बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपीएससी को लेकर नई नियमावली बनाई जा रही है. इस नई नियमावली से जेपीएससी की छवि में सुधार होगा. उन्होंने बताया कि जेपीएससी बेहतर काम कैसे करे इसे लेकर नई नियमावली बनाई गई है. जो सन् 1951 के बाद बनाई गई है.