रांचीः झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने अधिसूचना जारी की है. इस अधिसूचना के अनुसार झारखंड के सरकारी स्कूलों को विद्यालय विकास अनुदान से 10 हजार से एक लाख रुपये दिए जाएंगे. हालांकि, राशि आवंटित करने का आधार छात्र-छात्राओं के नामांकन के आधार पर तय किया जाएगा.
राज्य के सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. झारखंड के सरकारी स्कूलों को विद्यालय विकास अनुदान के लिए छात्र-छात्राओं के नामांकन के आधार पर 10 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक दिए जाएंगे. इस राशि का 10% स्वच्छता पर खर्च किया जाएगा. इसके अलावा स्कूल अपने आवश्यकतानुसार राशि खर्च कर सकते हैं. अगर विद्यालय विकास अनुदान की राशि मार्च 2023 तक खर्च नहीं किया जाता है तो अगले वित्तीय वर्ष में आवंटित राशि लौटानी पड़ेगी.
उर्दू शिक्षक संघ ने बायोमेट्रिक उपस्थिति को रोक लगाने की मांग की है. संघ ने कहा है कि फिर कोरोना संक्रमण को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. बायोमेट्रिक सिस्टम से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. उन्होंने कहा कि विभाग की तरह शिक्षकों को भी गर्मी छुट्टी के बदले अर्जित अवकाश घोषित करने की मांग की है.
झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय और एनयूएसआरएल संस्थान के बीच एक करार हुआ है. इसके तहत अपराधिक कानून फॉरेंसिक विज्ञान और अपराधिक जांच से संबंधित एकेडमिक सहयोग के लिए नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज एंड रिसर्च इन लॉ सेंटर की भूमिका होगी. एनयूएसआरएल रांची ने मंगलवार को अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया. इस मौके पर झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया.
