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जिला चयन समिति की बैठक में नामांकन पर बनी सहमति, 13 कस्तूरबा और आवासीय विद्यालय में होंगे नामांकन शुरू - कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में नामांकन की खबर

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय में नामांकन को लेकर जिला चयन समिति की एक बैठक हुई. बैठक के दौरान नामांकन को लेकर सहमति प्रदान कर दी गई. जानकारी के अनुसार रांची जिले के अंतर्गत आने वाले कस्तूरबा आवासीय विद्यालय और झारखंड आवासीय विद्यालय में नामांकन को लेकर सहमति दी गई है.

enrollment in Kasturba and residential schools
कस्तूरबा और आवासीय विद्यालय में नामांकन शुरू
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Published : Oct 31, 2020, 4:15 PM IST

रांचीः कोरोना वायरस के मद्देनजर लगातार नामांकन को लेकर देरी हो रही थी. विद्यार्थियों के अलावा अभिभावक और स्कूली शिक्षकों की ओर से भी विभाग से नामांकन को लेकर अनुमति मांगी जा रही थी. इस कड़ी में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय में नामांकन को लेकर जिला चयन समिति की बैठक हुई.

ये भी पढ़ें-पलामू में डराते हैं नवजात को सड़क पर फेंकने के आंकड़े, पढ़ें ये रिपोर्ट

बैठक के दौरान नामांकन को लेकर सहमति प्रदान कर दी गई है. जिला अंतर्गत विद्यालय झारखंड आवासीय विद्यालय में 50-50 छात्राओं का नामांकन होना है. 900 सीटों पर छात्रों का नामांकन होगा. प्रखंड स्तरीय अनुशंसित सूची जिला चयन समिति के समक्ष रखा गया. इसके बाद इस पर सहमति प्रदान कर दी गई.

सरकारी खर्चे पर होती है पढ़ाई

इन विद्यालयों में नामांकन होने के बाद छात्राओं को भोजन, आवास, पोषाहार, किताब समेत अन्य सुविधा निःशुल्क सरकार को उपलब्ध कराई जाती है. कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई का खर्च केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से वहन करती है जबकि कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार उठाती है.

रांचीः कोरोना वायरस के मद्देनजर लगातार नामांकन को लेकर देरी हो रही थी. विद्यार्थियों के अलावा अभिभावक और स्कूली शिक्षकों की ओर से भी विभाग से नामांकन को लेकर अनुमति मांगी जा रही थी. इस कड़ी में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय में नामांकन को लेकर जिला चयन समिति की बैठक हुई.

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बैठक के दौरान नामांकन को लेकर सहमति प्रदान कर दी गई है. जिला अंतर्गत विद्यालय झारखंड आवासीय विद्यालय में 50-50 छात्राओं का नामांकन होना है. 900 सीटों पर छात्रों का नामांकन होगा. प्रखंड स्तरीय अनुशंसित सूची जिला चयन समिति के समक्ष रखा गया. इसके बाद इस पर सहमति प्रदान कर दी गई.

सरकारी खर्चे पर होती है पढ़ाई

इन विद्यालयों में नामांकन होने के बाद छात्राओं को भोजन, आवास, पोषाहार, किताब समेत अन्य सुविधा निःशुल्क सरकार को उपलब्ध कराई जाती है. कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई का खर्च केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से वहन करती है जबकि कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार उठाती है.

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