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शहरवासियों को मिले अच्छी पार्क की सुविधा, नगर निगम में दिखेगी नई व्यवस्था: डिप्टी मेयर

रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि शहरवासियों को पार्क की अच्छी सुविधा मिले. इसके लिए दिल्ली नगर निगम की व्यवस्था को लागू करने के प्रस्ताव को रखेंगे. ताकि जनता को पार्क में अच्छी सुविधा मिले.

Ranchi Municipal Corporation
रांची नगर निगम
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Published : Oct 15, 2020, 4:22 PM IST

रांची: शहरवासियों को पार्क की अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए दिल्ली नगर निगम की तर्ज पर पार्क के मेंटेनेंस को एनजीओ के माध्यम से कराने की सलाह डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने दी है. उन्होंने गुरुवार को कहा कि उनकी मंशा है कि नगर परिषद की बैठक में शहरवासियों को पार्क की अच्छी सुविधा मिले. इसके लिए दिल्ली नगर निगम की व्यवस्था को लागू करने के प्रस्ताव को रखेंगे.

देखें पूरी खबर
उन्होंने कहा कि दिल्ली में सभी पार्कों की बंदोबस्ती नहीं होती है बल्कि कुछ ही पार्कों की बंदोबस्ती की जाती है. जबकि बचे हुए पार्क जो मुहल्लों में स्थित है, उन्हें एनजीओ के माध्यम से मेंटेनेंस कराया जाता है. इसका फायदा स्वयंसेवी संस्थाओं को काम के रूप में मिलता है. इसके साथ ही नगर निगम का भी परमानेंट काम हो जाता है. इसके अलावा जनता को भी राहत मिलती है. क्योंकि जनता को उस पार्क में प्रवेश शुल्क और बाकी शुल्क नहीं देना पड़ता है. बल्कि इसके एवज में दिल्ली नगर निगम एनजीओ को प्रति एकड़ 75000 रुपये का भुगतान करती है.

ये भी पढ़ें- बेरमो उपचुनाव: बीजेपी के वंशवाद के बयान पर कांग्रेस का तंज, कहा- अपनी गिरेबां में भी झांके BJP


उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि नगर निगम परिषद की बैठक नहीं हो पा रही है. जिसकी वजह से वह अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं, हलांकि उन्होंने कहा कि इस बार नगर परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को लाएंगे और प्रयास करेंगे कि इसे पारित किया जाए. ताकि जनता को पार्क में अच्छी सुविधा मिले. इसके साथ ही पार्क का बेहतर स्वरूप बना रहे.

रांची: शहरवासियों को पार्क की अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए दिल्ली नगर निगम की तर्ज पर पार्क के मेंटेनेंस को एनजीओ के माध्यम से कराने की सलाह डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने दी है. उन्होंने गुरुवार को कहा कि उनकी मंशा है कि नगर परिषद की बैठक में शहरवासियों को पार्क की अच्छी सुविधा मिले. इसके लिए दिल्ली नगर निगम की व्यवस्था को लागू करने के प्रस्ताव को रखेंगे.

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उन्होंने कहा कि दिल्ली में सभी पार्कों की बंदोबस्ती नहीं होती है बल्कि कुछ ही पार्कों की बंदोबस्ती की जाती है. जबकि बचे हुए पार्क जो मुहल्लों में स्थित है, उन्हें एनजीओ के माध्यम से मेंटेनेंस कराया जाता है. इसका फायदा स्वयंसेवी संस्थाओं को काम के रूप में मिलता है. इसके साथ ही नगर निगम का भी परमानेंट काम हो जाता है. इसके अलावा जनता को भी राहत मिलती है. क्योंकि जनता को उस पार्क में प्रवेश शुल्क और बाकी शुल्क नहीं देना पड़ता है. बल्कि इसके एवज में दिल्ली नगर निगम एनजीओ को प्रति एकड़ 75000 रुपये का भुगतान करती है.

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उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि नगर निगम परिषद की बैठक नहीं हो पा रही है. जिसकी वजह से वह अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं, हलांकि उन्होंने कहा कि इस बार नगर परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को लाएंगे और प्रयास करेंगे कि इसे पारित किया जाए. ताकि जनता को पार्क में अच्छी सुविधा मिले. इसके साथ ही पार्क का बेहतर स्वरूप बना रहे.

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