रांची: जमशेदपुर पूर्वी इलाके के विधायक सरयू राय की आग्रह पर राज्य के मुख्य सचिव ने नगर विकास विभाग के सचिव और राजस्व विभाग के सचिव एक उच्च स्तरीय बैठक मंगलवार की शाम को बुलाई. प्रोजेक्ट बिल्डिंग में आयोजित इस बैठक में मोहरदा पेयजल आपूर्ति योजना, मालिकाना हक, नागरिक सुविधाएं, टाटा सबलीज और केबल कंपनी और जमशेदपुर में नगर निगम बने या औद्योगिक शहर बनने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई.
लगभग डेढ़ घंटे तक चली बैठक
लगभग डेढ़ घंटे तक चली इस बैठक के दौरान मोहरदा पेयजल आपूर्ति के बारे में मुख्य सचिव ने नगर विकास सचिव को निर्देश दिया कि जुस्को के साथ बात करें और समस्त उलझनों को दूर करें वहीं, केबल कंपनी के बारे में मुख्य सचिव ने राजस्व सचिव को निर्देश दिया कि वे इस पर जमशेदपुर के उपायुक्त से विस्तृत रिर्पोट मांगें, ताकि केबल टाउन में रहने वाले की बकाया भुगतान से लेकर केबल कंपनी की जमीन के मुद्दों का निपटारा किया जा सके. टाटा लीज के तहत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में विकास आयुक्त या पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त की अध्यक्षता में एक प्राधिकार बनाया जाए, जो इस बारे में शिकायत निवारण एजेंसी का काम करें. वहीं, मालिकाना हक के विषय में लीज दिए जाने के निर्णय के प्रभावी नहीं हो पाने के कारणों पर बैठक में चर्चा हुई.
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सरकार शीघ्र आवश्यक कदम उठाएगी
बैठक में मौजूद विधायक सरयू राय ने सुझाव दिया कि जिस जमीन पर अब तक लोग कब्जा करके बसे हैं, उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांटकर लोगों से वाजिब शुल्क ले लिया जाए और निवासियों को मालिकाना हक दे दिया जाए. मुख्य सचिव ने राजस्व सचिव को निर्देश दिया कि मालिकाना समस्या का हल निकालने के लिए वे एक प्रस्ताव तैयार करे जिस पर सीएम हेमंत सोरेन से चर्चा के बाद कदम उठाया जाए. इसके अलावा जमशेदपुर में नगर निगम बनाम औद्योगिक शहर के विवाद को सुलझाने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का विश्लेषण कर नगर विकास सचिव एक प्रतिवेदन तैयार करे. जिसके आधार पर जनता के मूलभूत अधिकारों का संरक्षण करते हुए सरकार शीघ्र आवश्यक कदम उठाएगी.
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ये रहे मौजूद
बैठक में विधायक सरयू राय के अलावे मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, नगर विकास सचिव, विनय कुमार चैबे और राजस्व विभाग के सचिव, केके सोन शामिल हुए.
