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Investor Summit: सीएम हेमंत ने दिल्ली में कॉरपोरेट घरानों के साथ की बैठक, झारखंड में निवेश के लिए किया आमंत्रित

दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय इन्वेस्टर समिट में सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए. समिट के पहले दिन सीएम हेमंत सोरेन ने बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग की. जिसमें उन्होंने निवेशकों को झारखंड आने का न्योता दिया.

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सीएम हेमंत
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Published : Aug 27, 2021, 9:46 PM IST

Updated : Aug 27, 2021, 10:08 PM IST

नई दिल्लीः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली स्थित होटल ताज में आयोजित दो दिवसीय इन्वेस्टर समिट के पहले दिन बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग की. उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि झारखंड की नई औद्योगिक नीति झारखंड के कुशल मानव संसाधन के रोजगार सृजन में मदद करेगी.

इसे भी पढ़ें- दिल्ली में इंवेस्टर्स मीट का आयोजन, झारखंड में 1लाख करोड़ का निवेश सुनिश्चित करना हेमंत सरकार का उद्देश्य

इस मीटिंग में सीएम ने कहा कि झारखंड असीम संभावनाओं और प्रतिभाशाली मानव संसाधनों से संपन्न राज्य है. यहां की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का है. उद्यमी साथी इन समुदाय के लिए रोजगार में प्रावधान करते हैं तो सरकार नीति में अन्य प्रोत्साहन का भी समावेश करेगी.

देखें पूरी खबर
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन नीति प्रस्तुत हुई, अगर हम भविष्य की ओर देखते हैं तो काफी हद तक इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य के महान हैं. इस सेक्टर में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है. आजादी के बाद से झारखंड में सबसे बड़े संयंत्र इकाइयां स्थापित की गईं.

आज की बैठक में झारखंड की उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल ने निवेशकों को प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत प्रोत्साहन और प्रावधानों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि सरकार कंपनियों को स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में 100 फीसदी छूट प्रदान करने जा रही है, साथ ही जो कंपनी इलेक्ट्रिक वन क्षेत्र में EV नीति के लॉन्च होने के बाद से पहले 2 वर्षों के भीतर निवेश करते हैं, उन्हें जियाडा की ओर से 50% अनुदान पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी. एमएसएमई के लिए 7 साल के लिए जीएसटी पर 100% प्रोत्साहन जबकि बड़े और वृहद उद्योगों के लिए 9 और 13 वर्ष के लिए छूट का प्रावधान है. इसके अतिरिक्त वाहन पंजीकरण शुल्क से 100% और रोड टैक्स 100% छूट का प्रावधान है.


बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग की इस मीटिंग में मुख्यमंत्री ने टाटा समूह, हुंडई मोटर्स, होंडा, मारुति सुजुकी, डालमिया सीमेंट, एनटीपीसी, वेदांता के शीर्ष नेतृत्व के साथ भाग लिया. इस दौरान स्टील ऑटोमोबाइल, E-व्हीकल्स, सीमेंट, पावर, ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में निवेश को लेकर चर्चा की गई. इन्वेस्टर समिट के पहले दिन की बैठक के दौरान डालमिया सीमेंट समूह ने झारखंड में 500 निवेश करने की सहमति जताई है.

इसे भी पढ़ें- झारखंड में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, निवेशकों को लुभाने के लिए समिट कराएगी हेमंत सरकार


शनिवार को नई औद्योगिक नीति पर चर्चा

आज की बैठक में आए चाणक्य चौधरी, वाइस प्रेसिडेंट, कॉरपोरेट सर्विस, टाटा स्टील, जमशेदपुर ने कहा कि झारखंड में हमारे सभी प्रोजेक्ट्स, प्लांट्स अच्छे से चल रहे हैं. सरकार की नीतियों का हमें लाभ हो रहा है. नई उद्योग नीति भी हम लोग के लिए फायदेमंद साबित होगी. आज की बैठक में हर मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है और हम संतुष्ट हैं.

हेमंत सोरेन झारखंड की नई औद्योगिक नीति शनिवार की बैठक में पेश करेंगे. इस औद्योगिक नीति के सहारे राज्य में 1 लाख करोड़ निवेश करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. 27 और 28 अगस्त को नई दिल्ली के होटल ताज मानसिंह में झारखंड सरकार की ओर से इमर्जिंग झारखंड कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है. इसके तहत राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन आमंत्रित करेंगे.

नई दिल्लीः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली स्थित होटल ताज में आयोजित दो दिवसीय इन्वेस्टर समिट के पहले दिन बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग की. उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि झारखंड की नई औद्योगिक नीति झारखंड के कुशल मानव संसाधन के रोजगार सृजन में मदद करेगी.

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इस मीटिंग में सीएम ने कहा कि झारखंड असीम संभावनाओं और प्रतिभाशाली मानव संसाधनों से संपन्न राज्य है. यहां की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का है. उद्यमी साथी इन समुदाय के लिए रोजगार में प्रावधान करते हैं तो सरकार नीति में अन्य प्रोत्साहन का भी समावेश करेगी.

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उन्होंने कहा कि प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन नीति प्रस्तुत हुई, अगर हम भविष्य की ओर देखते हैं तो काफी हद तक इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य के महान हैं. इस सेक्टर में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है. आजादी के बाद से झारखंड में सबसे बड़े संयंत्र इकाइयां स्थापित की गईं.

आज की बैठक में झारखंड की उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल ने निवेशकों को प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत प्रोत्साहन और प्रावधानों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि सरकार कंपनियों को स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में 100 फीसदी छूट प्रदान करने जा रही है, साथ ही जो कंपनी इलेक्ट्रिक वन क्षेत्र में EV नीति के लॉन्च होने के बाद से पहले 2 वर्षों के भीतर निवेश करते हैं, उन्हें जियाडा की ओर से 50% अनुदान पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी. एमएसएमई के लिए 7 साल के लिए जीएसटी पर 100% प्रोत्साहन जबकि बड़े और वृहद उद्योगों के लिए 9 और 13 वर्ष के लिए छूट का प्रावधान है. इसके अतिरिक्त वाहन पंजीकरण शुल्क से 100% और रोड टैक्स 100% छूट का प्रावधान है.


बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग की इस मीटिंग में मुख्यमंत्री ने टाटा समूह, हुंडई मोटर्स, होंडा, मारुति सुजुकी, डालमिया सीमेंट, एनटीपीसी, वेदांता के शीर्ष नेतृत्व के साथ भाग लिया. इस दौरान स्टील ऑटोमोबाइल, E-व्हीकल्स, सीमेंट, पावर, ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में निवेश को लेकर चर्चा की गई. इन्वेस्टर समिट के पहले दिन की बैठक के दौरान डालमिया सीमेंट समूह ने झारखंड में 500 निवेश करने की सहमति जताई है.

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शनिवार को नई औद्योगिक नीति पर चर्चा

आज की बैठक में आए चाणक्य चौधरी, वाइस प्रेसिडेंट, कॉरपोरेट सर्विस, टाटा स्टील, जमशेदपुर ने कहा कि झारखंड में हमारे सभी प्रोजेक्ट्स, प्लांट्स अच्छे से चल रहे हैं. सरकार की नीतियों का हमें लाभ हो रहा है. नई उद्योग नीति भी हम लोग के लिए फायदेमंद साबित होगी. आज की बैठक में हर मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है और हम संतुष्ट हैं.

हेमंत सोरेन झारखंड की नई औद्योगिक नीति शनिवार की बैठक में पेश करेंगे. इस औद्योगिक नीति के सहारे राज्य में 1 लाख करोड़ निवेश करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. 27 और 28 अगस्त को नई दिल्ली के होटल ताज मानसिंह में झारखंड सरकार की ओर से इमर्जिंग झारखंड कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है. इसके तहत राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन आमंत्रित करेंगे.

Last Updated : Aug 27, 2021, 10:08 PM IST
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