रांची: झारखंड में 10 हजार करोड़ से अधिक के चिटफंड घोटाले में सीबीआई का शिकंजा कसने लगा है. झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 154 कंपनियों के खिलाफ कुल 110 एफआईआर रांची एसीबी, आर्थिक अपराध शाखा और धनबाद एसीबी विंग में दर्ज की थी. सीबीआई ने इस मामले में 50 कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दिया है.
100 करोड़ से अधिक की संपत्ति होगी जब्त
100 करोड़ की संपत्ति जांच के क्रम में सीबीआई ने इन कंपनियों के 100 करोड़ की संपत्ति का पता लगाया है. सीबीआई ने इस संपत्ति को मनी लाउंड्रिंग के तहत जब्त करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पत्र भेजा है. ईडी सीबीआई के पत्र के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी. सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अलग-अलग कंपनियों और उनके निदेशकों से जुड़ी अचल- चल संपत्ति की जानकारी जुटा ली गई है.
हाई कोर्ट को सौंपी जाएगी प्रोग्रेस रिपोर्ट
झारखंड अगेंस्ट करप्शन की याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने साल 2017 में चिटफंड से जुड़े सारे केस सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था. हाई कोर्ट के आदेश पर राज्य भर में दर्ज चिटफंड कंपनियों के खिलाफ केस को सीबीआई ने टेकओवर किया. सीबीआई जांच से जुड़ी प्रोगेस रिपोर्ट इसी महीनें हाई कोर्ट को सौंपेगी.
चिटफंड के लिए गठित होंगे दो कोर्ट
चिटफंड कंपनियों से जुड़े ठगी के मामलों की सुनवाई के लिए रांची में दो कोर्ट का गठन होगा. चिटफंड घोटाले में आरोपियों को चार्जशीट के बाद जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके, इसके लिए सीबीआई ने प्रयास कर रहे हैं. विशेष चिटफंड अदालतों में त्वरित तरीके से केसों की सुनवाई होगी.
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2021 तक सारे अनुसंधान पूरा करने का लक्ष्य
सीबीआई ने चिटफंड कंपनियों की अनुसंधान तय समय सीमा में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है. सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक, 2021 तक सीबीआई ने सारे 110 केस की जांच पूरी कर चार्जशीट करने और सुनवाई का लक्ष्य रखा है.
