नई दिल्ली: येस बैंक और पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (पीएमसी बैंक) जैसे तनावग्रस्त बैंकों की याद दिलाते हुए, सरकार ने मंगलवार को लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) से निकासी पर एक महीने की अवधि के लिए 25,000 रुपये की कैप लगाई.
तमिलनाडु स्थित बैंक काफी समय से संघर्ष कर रहा है और पिछले साल सितंबर में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खराब ऋण या गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में वृद्धि के कारण त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के तहत रखा गया था.
वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवाओं के विभाग के बैंकिंग प्रभाग द्वारा जारी गजट अधिसूचना में, सरकार ने कहा कि लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड, करूर, तमिलनाडु के संबंध में स्थगन मंगलवार शाम 6:00 बजे से लागू होगा ( 17 नवंबर, 2020) और 16 दिसंबर, 2020 तक लागू रहेगा.
सरकार ने कहा कि अधिस्थगन अवधि के दौरान, लक्ष्मी विलास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से लिखित अनुमति के बिना, वर्तमान, बचत या किसी अन्य खाते से किसी भी जमाकर्ता को 25,000 रुपये से अधिक का भुगतान नहीं करेगा.
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई खाता धारक एक से अधिक खाते रखता है तो भी वह 25,000 रुपये से अधिक नहीं निकाल सकेगा.
शेयरधारकों के समूह ने बैंक के दिन-प्रतिदिन के मामलों को चलाने के लिए निदेशकों (सीओडी) की तीन-सदस्यीय समिति नियुक्त की.
भारतीय रिजर्व बैंक ने बाद में निदेशकों की समिति को मंजूरी दे दी, जिसमें एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शक्ति सिन्हा, मीता माखन और आंध्र बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक सतीश कुमार कालरा शामिल थे. मीता माखन को निर्देशकों की समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया.
लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों के लिए अधिस्थगन का क्या अर्थ है?
एक अधिस्थगन का सीधा सा मतलब है कि जमाकर्ता एक निश्चित सीमा से अधिक पैसा नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि अधिकारियों को संबंधित बैंक से बड़े पैमाने पर निकासी का डर है जो इसकी अखंडता और संचालन को अस्थिर कर देगा.
इस मामले में, 25,000 रुपये की कैप एक महीने की पूरी अवधि के दौरान लागू होती है और यह बैंक से निकासी पर दैनिक सीमा नहीं है.
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हालांकि, सरकार ने विशेष मामलों जैसे जमाकर्ताओं और उनके आश्रितों के चिकित्सा व्यय, शिक्षा और शादी से संबंधित खर्चों में बैंक से 25,000 रुपये से अधिक की निकासी की अनुमति दी. ऐसे मामलों में, जमाकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ ऐसे खर्चों को पूरा करने के लिए केवल 5 लाख रुपये तक ही निकाल पाएंगे, जो बैंक को एक सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से अधिकृत कर सकते हैं.
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि बैंक द्वारा उच्च मूल्य का बैंक ड्राफ्ट पहले ही जारी किया जा चुका है, लेकिन बकाया नहीं हुआ है, तो उक्त मसौदे पर 25,000 रुपये की सीमा लागू नहीं होगी.
राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से, सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक के खिलाफ किसी भी कार्यवाही के शुरू होने या जारी रखने पर भी एक महीने के लिए रोक लगा दी.
