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कांग्रेस ने कृषि सुधार बिल को बताया काला कानून , कहा- बीजेपी हरित क्रांति योजना को खत्म करने की कर रही साजिश - सरायकेला में कांग्रेस का कृषि सुधार बिल को लेकर विरोध

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से संसद से पारित किए गए किसान विरोधी कानून का पुरजोर विरोध किए जाने का निर्णय लिया है. इसे लेकर राज्य भर में प्रदेश कमेटी के निर्देश पर प्रेस वार्ता कर कांग्रेस कमेटी ने किसान विरोधी कानून को काला कानून बताया है.

Congress called agrarian reform bill as black law
कांग्रेस ने कृषि सुधार बिल को बताया काला कानून
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Published : Sep 26, 2020, 7:31 PM IST

सरायकेला: झारखंड प्रदेश कमेटी अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के निर्देश पर राज्यभर में प्रेस वार्ता आयोजित कर कांग्रेस कमेटी ने संसद से पारित किए गए किसान विरोधी कानून को काला कानून बताते हुए इसका पुरजोर विरोध किया. सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में भी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य सन्नी टोप्पो ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने तीन काले कानून के माध्यम से किसान, खेतिहर मजदूर और छोटे दुकानदार समेत मंडी के मजदूर कर्मचारियों पर प्रहार किया है.

ये भी पढ़ें-सरायकेला में विद्युत आपूर्ति की बढ़ रही मांग, लॉकडाउन में आई थी गिरावट

उन्होंने कहा कि यह बिल किसान और खेतिहर मजदुर के खिलाफ एक घिनौना षड्यंत्र है. उन्होंने बताया कि केंद्रीय भाजपा सरकार काले कानून के माध्यम से देश की हरित क्रांति योजना को खत्म करने की साजिश कर रही है, जिससे देश के अन्नदाता किसान, मजदूर पूंजीपतियों के हाथ बिकने के मजबूर होंगे. मौके पर वरीय जिला उपाध्यक्ष केपी तिवारी ने भी पत्रकारों को संबोधित किया, प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी के अन्य वरीय सदस्य भी मौजूद रहे.

सरायकेला: झारखंड प्रदेश कमेटी अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के निर्देश पर राज्यभर में प्रेस वार्ता आयोजित कर कांग्रेस कमेटी ने संसद से पारित किए गए किसान विरोधी कानून को काला कानून बताते हुए इसका पुरजोर विरोध किया. सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में भी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य सन्नी टोप्पो ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने तीन काले कानून के माध्यम से किसान, खेतिहर मजदूर और छोटे दुकानदार समेत मंडी के मजदूर कर्मचारियों पर प्रहार किया है.

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उन्होंने कहा कि यह बिल किसान और खेतिहर मजदुर के खिलाफ एक घिनौना षड्यंत्र है. उन्होंने बताया कि केंद्रीय भाजपा सरकार काले कानून के माध्यम से देश की हरित क्रांति योजना को खत्म करने की साजिश कर रही है, जिससे देश के अन्नदाता किसान, मजदूर पूंजीपतियों के हाथ बिकने के मजबूर होंगे. मौके पर वरीय जिला उपाध्यक्ष केपी तिवारी ने भी पत्रकारों को संबोधित किया, प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी के अन्य वरीय सदस्य भी मौजूद रहे.

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