फिर चले मुकेश अग्निहोत्री के 'तीर', इन्वेस्टर्स मीट को लेकर सरकार पर निशाना

नेता विपक्ष ने इन्वेस्टर्स मीट को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है. नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार की इन्वेस्टर्स मीट को विफल करार दिया है.

ऊना: नेता विपक्ष ने इन्वेस्टर्स मीट को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है. नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार की इन्वेस्टर्स मीट को विफल करार दिया है. उन्होंने पीएम मोदी के औद्योगिक पैकेज पर दिए बयान को हिमाचल के साथ भेदभाव बताया है.

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने इन्वेस्टर्स मीट को राजनीतिक पालने में झूला दिया. इसके बावजूद प्रदेश सरकार केंद्र से न ही कर्ज माफ करवा पाई और न ही औद्योगिक पैकेज ले पाई, जोकि सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है. उन्होंने कहा कि सरकार इन्वेस्टर्स मीट के जरिये प्रदेश में भू माफिया का प्रवेश करवाना चाहती है. कांग्रेस ऐसा कभी नहीं होने देगी.

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का यह कहना कि अब औद्योगिक पैकेज का दौर चला गया है यह हिमाचल के परिपेक्ष में सही नहीं है. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में केंद्र सरकार औद्योगिक पैकेज दे रही है और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य की अनदेखी भाजपा का भेदभाव बता रही है.

नेता विपक्ष ने पीएम मोदी को आमंत्रित करने के लिए अधिकारियों को भेजने पर भी सवाल उठाये. उन्होंने कहा कि क्या हिमाचल के राजनीतिक नेतृत्व का दिवालिया पीट गया है जो पीएम के समक्ष अपनी बात रखने नहीं जा सके. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पीएम को आमंत्रित करने के समय अगर राजनीतिक नेतृत्व साथ होता तो आज पीएम की सोच कुछ और होती.

नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इन्वेस्टर्स मीट को इवेंट मैनेजमेंट करार देते हुए कहा कि सरकार इवेंट मनेजमेंट करके अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही है. यह मीट निवेशकों और प्रदेश सरकार के बीच होनी थी, उन्होंने कहा कि 60 हजार करोड़ का कर्जा सरकार पर है और 10-10 करोड़ के शामियाने लगवाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में भाजपा कांग्रेस पर उधार का घी पीकर शासन करने की बातें करती थी और अब खुद भाजपा बताए उनकी सरकार क्या पी रही है.

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार इन्वेस्टर्स मीट के नाम पर भू माफिया को प्रदेश में प्रवेश करवाना चाहती है. मुकेश ने उद्योग लगाने के लिए पंचायतों और फायर विभाग की एनओसी की शर्त हटाने को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि जयराम सरकार पीएम मोदी से न ही कर्ज माफ करवा सकी, न ही औद्योगिक पैकेज ले सकी, न ही सड़कों का मामला हल करवा सकी और न ही कोई सौगात ले पाई, जोकि राजनीतिक नेतृत्व की बहुत बड़ी विफलता है.