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बद्दी में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का 'पीला पंजा', सवालों के घेरे में आया विद्युत विभाग - electricity department

शामलात भूमि पर 2007 से पूर्व कांग्रेसी पार्षद अवैध रूप से बनाए गए कमरों का किराया वसूल रहे थे. प्रशासन की कार्रवाई के बाद भी अवैध निर्माण को बिजली कनेक्शन और मीटर देने पर विद्युत विभाग भी अब सवालों के घेरे में आ गया है.

बद्दी में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का 'पीला पंजा', सवालों के घेरे में आया विद्युत विभाग

illegal rooms were deconstructed by administration

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Published : Jul 12, 2019, 1:43 PM IST

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Updated : Jul 12, 2019, 2:46 PM IST

सोलन:औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत काठा वार्ड नंबर-6 में अवैध निर्माण पर प्रशासन का पीला पंजा चला है. जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने वर्ष 2016 में राजस्व विभाग को शिकायत की थी कि काठा गांव में शामलात भूमि पर वर्ष 2007 में पूर्व कांग्रेसी पार्षद ने कब्जा करते हुए अवैध निर्माण किया था. उन्होंने बताया पूर्व कांग्रेसी पार्षद इस भूमि पर 22 से अधिक कमरे बनाकर उसका किराया भी वसूल रहे थे. जिसके कारण उनकी भूमि को जाने वाला रास्ता बंद हो गया था.

प्रशासन द्वारा अवैध कमरों को ध्वस्त किया गया

मामला राजस्व विभाग के पास आने के बाद लंबी जांच प्रक्रिया और निशानदेही के बाद वीरवार को इस भूमि पर हुए अवैध कब्जे व निर्माण को गिराने का फैसला लिया. मुकेश शर्मा तहसीलदार बद्दी की अगुवाई में राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कुछ अवैध निर्माण को गिरा दिया.

वहीं, इन कमरों में रहने वाले लोगों को विभाग ने 1 सप्ताह के भीतर खाली करने के निर्देश जारी किए हैं. वहीं, अब प्रशासन की कारवाई के बाद मामला विद्युत विभाग के पास भी पहुंचा और उन्होंने कमरों में रहने वाले लोगों को शुक्रवार तक बिजली के कनेक्शन व मीटरों को हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं.

सोलन:औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत काठा वार्ड नंबर-6 में अवैध निर्माण पर प्रशासन का पीला पंजा चला है. जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने वर्ष 2016 में राजस्व विभाग को शिकायत की थी कि काठा गांव में शामलात भूमि पर वर्ष 2007 में पूर्व कांग्रेसी पार्षद ने कब्जा करते हुए अवैध निर्माण किया था. उन्होंने बताया पूर्व कांग्रेसी पार्षद इस भूमि पर 22 से अधिक कमरे बनाकर उसका किराया भी वसूल रहे थे. जिसके कारण उनकी भूमि को जाने वाला रास्ता बंद हो गया था.

प्रशासन द्वारा अवैध कमरों को ध्वस्त किया गया

मामला राजस्व विभाग के पास आने के बाद लंबी जांच प्रक्रिया और निशानदेही के बाद वीरवार को इस भूमि पर हुए अवैध कब्जे व निर्माण को गिराने का फैसला लिया. मुकेश शर्मा तहसीलदार बद्दी की अगुवाई में राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कुछ अवैध निर्माण को गिरा दिया.

वहीं, इन कमरों में रहने वाले लोगों को विभाग ने 1 सप्ताह के भीतर खाली करने के निर्देश जारी किए हैं. वहीं, अब प्रशासन की कारवाई के बाद मामला विद्युत विभाग के पास भी पहुंचा और उन्होंने कमरों में रहने वाले लोगों को शुक्रवार तक बिजली के कनेक्शन व मीटरों को हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं.

Intro:
- कुछ अवैध निर्माण तोडऩे, रिहायशी कमरों को 1 ह ते में खाली करने के निर्देश
- दस वर्ष पहले हो रखा था निर्माण, 4 वर्ष पहले की थी शिकायत
- अवैध निर्माण के कारण पीछे लगती सौ बीघा भूमि को नहीं था रास्ता

Body:औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत वार्ड नंबर-6 काठा में अवैध निर्माण पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। प्रशासन ने जहां कुछ अवैध निर्माणों को तोड़ गिराया, वहीं इस शामलात भूमि पर बने कमरों में रह रहे लोगों को 1 सप्ताह के भीतर मकानों को खाली करने के निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ता सरदार बंत सिंह, सरदार लक्ष्मण सिंह पुत्र अमर सिंह व छोटू राम व चूड़ा राम ने वर्ष 2016 में राजस्व विभाग को शिकायत की थी। हालांकि प्रशासन इतने लंबे समय के बाद जागा और शिकायतकर्ताओं को न्याय मिला। शिकायतकर्ताओं ने वर्ष 2016 में राजस्व विभाग को शिकायत दी थी कि गांव काठा में 10 विसवा शामलात भूमि पर पूर्व कांग्रेसी पार्षद ने कब्जा करते हुए अवैध निर्माण किया है। शिकायतकर्ताओं ने शिकायत में बताया था कि वर्ष 2007 में इस शामलात भूमि पर वार्ड नंबर-6 के पूर्व कांग्रेसी पार्षद ने इस भूमि पर 22 से अधिक कमरे बनाए थे और वह उसका किराया भी बसूल कर रहा था। मामला राजस्व विभाग के पास आने के बाद लंबी जांच प्रक्रिया और निशानदेही के बाद वीरवार को प्रशासन ने इस शामलात भूमि पर हुए अवैध कब्जे व निर्माण को गिराने का फैसला लिया। वीरवार को तहसीलदार बद्दी मुकेश शर्मा की अगुवाई में राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कुछ अवैध निर्माण गिरा दिए गए। वहीं इन रिहायशी कमरों में रहने वाले लोगों को विभाग ने 1 सप्ताह के भीतर खाली करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं इस कार्रवाई के बाद विद्युत विभाग भी हरकत में आ गया है। विद्युत विभाग ने यहां लगे बिजली के मीटरों को हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं और शुक्रवार को यहां से बिजली कनेक्शन भी काट दिए जाएंगे। वहीं शामलात भूमि पर हुए अवैध निर्माण को बिजली कनेक्शन और मीटर कैसे मिले यह भी सवालों के घेरे में आ गया है।
बाक्स : प्रशासन ने बड़ी देर कर दी लेकिन देर आए पर दुरूस्त आए
शिकायतकर्ताओं सरदार बंत सिंह, सरदार लक्ष्मण सिंह पुत्र अमर सिंह ने कहा कि वर्ष 2016 में राजस्व विभाग को शिकायत की गई थी। लेकिन राजनीतिक प्रभाव के कारण इस मामले को अनदेखा किया गया। इस अवैध निर्माण के कारण उनकी भूमि को जाने वाला रास्ता बंद था। यह मामला शामलात भूमि पर अवैध निर्माण का था, बाजवूद इसके राजस्व विभाग ने इस पर कार्रवाई करने में इतना समय लगाया। अगर प्रशासन और सरकार शामलात भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर गंभीर नहीं है तो क्यों बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि उन्हें इंसाफ के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा और वह इस ढीली कार्रवाई से खफा भी हैं। लेकिन कोई बात नहीं देर आए दुरूस्त आए आखिरकार प्रशासन और सरकार की नींद तो टूटी।
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मामला विद्युत विभाग के पास भी पहुंचा है। अवैध निर्माण में मीटर कैसे लगे इसकी जांच की जाएगी। विद्युत विभाग ने शुक्रवार को यहां लगे मीटर व बिजली के कनेक्शन काटने के आदेश जारी कर दिए हैं। Conclusion:BYTE :मुकेश शर्मा, तहसीलदार बद्दी।

Last Updated : Jul 12, 2019, 2:46 PM IST

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