शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिला परिषद कैडर कर्मचारियों को अब स्टेट कैडर बना दिया है. ऐसे में अब इन कर्मचारियों का तबादला एक जिले से दूसरे जिले में किया जाएगा. प्रदेश सरकार ने इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है. हालांकि इन कर्मचारियों की सीनियरिटी संबंधित जिलों में ही गिनी जाएगी. प्रदेश सरकार ने जिला परिषद के कर्मचारियों को अब स्टेट कैडर बनाया है. अब अलग-अलग जिलों में भी इन कर्मचारियों के तबादले संभव हैं.
स्टेट कैडर बने जिला परिषद कैडर कर्मचारी: प्राप्त जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में करीब 4700 कर्मचारी जिला परिषद के अधीन नियुक्त किए गए हैं. इनमें पंचायत सचिव, पंचायत सहायक, तकनीकी सहायक सहित अन्य वर्गों के कर्मचारी शामिल हैं. हालांकि ये कर्मचारी लंबे समय से पंचायती राज विभाग में मर्ज करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिला परिषद कैडर में रखने पर इनको न तो प्रमोशन मिल रही है और न ही अन्य लाभ मिल रहे हैं. अपनी मांगों को लेकर ये कर्मचारी पहले ही आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने इन कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग में मर्ज किए बगैर ही स्टेट कैडर में डाल दिया है.
6ठे वेतन आयोग का वेतनमान पेंडिंग: उल्लेखनीय है कि इन कर्मचारियों को अभी तक 6ठे वेतन आयोग के तहत संशोधित वेतनमान का लाभ नहीं मिला है. इसके विपरीत अन्य विभागों और बोर्डों के कर्मचारियों को सरकार ने संशोधित वेतनमान दे दिया गया है. हालांकि सभी कर्मचारियों को दिसंबर 2021 में संशोधित वेतनमान जारी करने का ऐलान तत्कालीन जयराम सरकार ने किया था, लेकिन इन कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान जनवरी 2016 से दिया जाएगा. जिला परिषद के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान नहीं दिया गया है. इस बीच सरकार ने इनको स्टेट कैडर बना दिया है. इससे इन कर्मचारियों में रोष पनपने की आशंका है. इनके अलावा सरकार नगर निगमों के कर्मचारियों को भी स्टेट लेवल के कर्मचारी बना रही है. जिसकी प्रक्रिया प्रदेश सरकार ने शुरू कर दी है.
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