शिमलाः हिमाचल की जयराम सरकार द्वारा प्रदेश में किए जा रहे निवेशक लाने के दावों पर कांग्रेस महासचिव और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है. साथ ही अब तक कितना निवेश आया है और उसमें कितने युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, इसे लेकर भी स्पष्टीकरण मांगा है.
विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर बीजेपी और जयराम सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पिछले कई महीनों से सीएम विदेशो में जा कर अब तक 31 हजार करोड़ के निवेश लाने का दावा कर रहे हैं. इसके तहत 60 हजार युवाओ को रोजगार देने की बात की जा रही है.
उन्होंने कहा कि सरकार स्पष्ट करें इसके तहत क्या हिमचल के युवाओ को ही रोजगार दिया जाएगा या फिर बाहरी लोगों को भी रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों के लिए 16 सौ एकड़ लैंड बैंक की बात कर रही है, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति कैसे दी जाएगी और सरकार निवेश तो ला रही है, लेकिन जो यहां उद्योग है और जो पलायन कर रहे है उन्हें रोकने के प्रयास सरकार क्यों नहीं कर रही है.
विक्रमादित्य ने कहा कि केडबरी से 700 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है. प्रदेश में जो निवेश लाया जा रहा वो सिर्फ होटलियर, बिल्डियर और एग्रीकल्चर सहित कुछ क्षेत्रों में ही लाया जा रहा है, जबकि हाइड्रो और सीमेंट प्लांट को लेकर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है.
विक्रमादित्य ने ये भी कहा कि प्रदेश में धारा 118 में बदलाव की चर्चा के बाद अब कांग्रेस विधायक विधानसभा के मानूसन सत्र के दौरान प्रस्ताव लाने जा रही है. धारा 118 में किसी तरह की छेड़छाड़ सहन नही की जाएगी.
उन्होंने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता गणेश दत्त और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखवीर बादल ने धारा 118 में छूट देने की मांग की है, जिससे ये आशंका हो रही है कि सरकार इसमें छेड़छाड़ करेगी, लेकिन विपक्ष इसे किसी भी सूरत में सहन नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि धारा 118 के साथ कोई छेड़छाड़ न हो इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को पार्टी लाइन से ऊपर उठ कर इसका विरोध करना चाहिए.
