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शिमला में फिर थमे वाहनों के पहिए, कुसुम्पटी मार्ग पर लगा लंबा जाम

राजधानी शिमला में फिर से वाहनों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई हैं. शुक्रवार सुबह के समय शिमला से कसुम्पटी और पार्किंग स्थल तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही. ऐसे में दफ्तर जाने वाले कर्मचारी इसमें फंस रहे.

traffic jam near kusumpti road
डिजाइन फोटो.
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Published : Nov 6, 2020, 12:16 PM IST

शिमला: कोरोना काल का खौफ अब लोगों के जहन से खत्म होता जा रहा है. त्योहारों से सीजन में बाजारों और सड़कों पर लोगों की भीड़ बढ़ रही है. राजधानी शिमला में इन दिनों फिर से वाहनों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई हैं. छोटा शिमला में रोजाना काफी देर तक लंबा जाम लग रहा है.

शुक्रवार सुबह के समय शिमला से कुसुम्पटी और पार्किंग तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही. ऐसे में दफ्तर जाने वाले कर्मचारी इसमें फंस रहे. इस दौरान ट्रैफिक पुलिस को जाम खुलवाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. शिमला में ट्रैफिक की समस्या काफी पुरानी है. शिमला नगर निगम और तमाम सरकारें इस समस्या को लेकर काफी दावे करती आईं है, मगर अभी तक इसका हल नहीं मिल पाया है.

शिमला प्रदेश का सबसे घनी आबादी वाला शहर है. शहर में साल भर पर्यटकों की आमद भी लगी रहती है. ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना जरूरी है. हालांकि प्रशासन और सरकार अभी तक इसमें नाकाम साबित हुए हैं.

ये भी पढ़ें: कोरोना काल में कांग्रेस ने बाहरी राज्यों से लोगों की वापसी का किया था विरोध: सीएम

शिमला: कोरोना काल का खौफ अब लोगों के जहन से खत्म होता जा रहा है. त्योहारों से सीजन में बाजारों और सड़कों पर लोगों की भीड़ बढ़ रही है. राजधानी शिमला में इन दिनों फिर से वाहनों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई हैं. छोटा शिमला में रोजाना काफी देर तक लंबा जाम लग रहा है.

शुक्रवार सुबह के समय शिमला से कुसुम्पटी और पार्किंग तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही. ऐसे में दफ्तर जाने वाले कर्मचारी इसमें फंस रहे. इस दौरान ट्रैफिक पुलिस को जाम खुलवाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. शिमला में ट्रैफिक की समस्या काफी पुरानी है. शिमला नगर निगम और तमाम सरकारें इस समस्या को लेकर काफी दावे करती आईं है, मगर अभी तक इसका हल नहीं मिल पाया है.

शिमला प्रदेश का सबसे घनी आबादी वाला शहर है. शहर में साल भर पर्यटकों की आमद भी लगी रहती है. ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना जरूरी है. हालांकि प्रशासन और सरकार अभी तक इसमें नाकाम साबित हुए हैं.

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