शहरी विकास मंत्री ने की विभाग के कार्यों की समीक्षा, योजनाओं को क्रियान्वयन पर हुई चर्चा

शहरी विकासमंत्री सुरेश भारद्वाज ने शहरी विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं की समीक्षा की. इस बैठक में अटल श्रेष्ठ शहर योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत, प्रधान मंत्री आवास योजना, दीनदयाल शहरी आजीविका मिशन, राजीव आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना और प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्म निर्भर निधि इत्यादि के क्रियान्वयन पर विस्तार में चर्चा की गई.

शिमला: शहरी विकासमंत्री सुरेश भारद्वाज ने शहरी विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं की समीक्षा की. इस बैठक में अटल श्रेष्ठ शहर योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत, प्रधान मंत्री आवास योजना, दीनदयाल शहरी आजीविका मिशन, राजीव आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना और प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्म निर्भर निधि इत्यादि के क्रियान्वयन पर विस्तार में चर्चा की गई.

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि अटल श्रेष्ठ शहर योजना स्थानीय निकायों के लिए एक प्रतिस्पर्धा का माध्यम है. जिसमें शहरी स्थानीय निकाय बेहतर कार्य करते हुए शीर्ष पद पर आकर पुरस्कार राशि प्राप्त कर सकती हैं. अमृत योजना के तहत शहरी विकास मंत्री ने दोनों अमृत शहरों (शिमला व कुल्लू) को निर्देश दिये कि इस योजना की अवधि मार्च, 2021 में समाप्त होने जा रही है. इसलिए इसके तहत चल रहे सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करें.

1003 आवासों का निर्माण

प्रधानमंत्री आवास योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए निदेशक ने बताया कि पिछले वर्ष भारत सरकार से 1824 आवास स्वीकृत हुए हैं और पिछले एक वर्ष में 1003 आवासों का निर्माण कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि ऐसे गरीब व्यक्ति जिनके पास मकान बनाने हेतु अपनी भूमि नहीं है, उनको आवास उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार ने किफायती आवास योजना नीति बनाई है. इसके तहत शहरी गरीबों को कम लागत पर आवास उपलब्ध करवाए जायेंगे.

इस योजना के जरिए शहरी गरीबों को आवास निर्माण के लिए सुंदरनगर, शिमला, मंडी और नाहन में भूमि का चयन कर लिया गया है और इन स्थानों पर आवास निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी हैं. किराये वाले किफायती आवास काॅम्प्लेक्स बनाने हेतु भी भारत सरकार ने नई योजना लागू की है, जिसके तहत 8 सितंबर, 2020 को राज्य सरकार द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर कर लिया गया है और इसमें भी कार्य प्रगति पर है.

दीनदयाल शहरी आजीविका मिशन के तहत इस वर्ष 1500 लाभार्थियों को भिन्न-भिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लक्ष्य में से अब तक 1138 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है.सुरेश भारद्वाज ने निर्देश दिये कि इस वर्ष के अंत तक लक्ष्य को पूर्ण किया जाये ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग व्यावसायिक प्रशिक्षण का लाभ उठा सकें.

घरेलू शौचालय का 95 प्रतिशत लक्ष्य पूरा

स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए निदेशक शहरी विकास ने अवगत करवाया कि एकल घरेलू शौचालय का 95 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण किया चुका है. ठोस कचरा प्रबंधन नियम के तहत, नियम के अनुरूप 90 प्रतिशत तक कार्रवाई की जा चुकी है.

स्मार्ट सिटी मिशन के तहतत धर्मशाला और शिमला में हो रहे कार्यों की समीक्षा की गई और कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश जारी किए गए, ताकि इस मिशन का लाभ लोगों को सुनिश्चित किया जा सके.