शिमला: नगर निगम को फरवरी तक 'ई-विधान प्रणाली' से जोड़ लिया जाएगा. ऐसा होते ही MC शिमला देश का पहला पेपर लेस नगर निगम बन जाएगा. ई-विधान प्रणाली के तहत सभी पार्षद और अधिकारी ऑनलाइन ही सवाल-जवाब कर सकेंगे.
विधानसभा के आईटी विभाग के निदेशक ने निगम सदन में एक प्रस्तुति दी थी, जिसके बाद इस प्रणाली को जानने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसमें निगम के पार्षद और अधिकारियों ने प्रणाली के बारे में जानकारी ली. ई-विधान लागू होने से जहां कागजों की बचत होगी
ऑनलाइन होंगे सवाल-जवाब
ई-विधान प्रणाली के तहत सभी पार्षद और अधिकारी ऑनलाइन ही सवाल-जवाब कर सकेंगे. विधानसभा के आईटी विभाग के निदेशक ने निगम सदन में एक प्रस्तुति दी थी, जिसके बाद इस प्रणाली को जानने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसमें निगम के पार्षद और अधिकारियों ने प्रणाली के बारे में जानकारी ली.
इससे पहले हिमाचल के नाम पहली ई-विधानसभा का भी रिकॉर्ड है. देश की पहली ई-विधानसभा का गौरव हासिल करने वाली हिमाचल प्रदेश विधानसभा की ई-विधान प्रणाली कई मायनों में अनूठी है. यहां सारा कामकाज ऑनलाइन होता है.
टच स्क्रीन सिस्मट पर सारी सूचनाएं मौजूद होती है. विधायकों, मंत्रियों सहित मीडिया गैलेरी में टच स्क्रीन डिसप्ले सिस्टम लगा है इसके अलावा पूरा विधानसभा परिसर वाई-फाई सिस्टम से लैस है. यही नहीं, विधायकों के आवास में भी वाई-फाई सिस्टम है.
ई-विधानसभा में कैसे होता है काम
देश की पहली ई-विधानसभा का गौरव हासिल करने वाली हिमाचल प्रदेश विधानसभा की ई-विधान प्रणाली कई मायनों में अनूठी है. यहां सारा कामकाज ऑनलाइन होता है. टच स्क्रीन सिस्मट पर सारी सूचनाएं मौजूद होती है. विधायकों, मंत्रियों सहित मीडिया गैलेरी में टच स्क्रीन डिस्प्ले सिस्टम लगा है. प्रश्नकाल में किस विधायक ने क्या सवाल किया और संबंधित विभाग के मंत्री ने उसका क्या जवाब दिया, ये सारा ब्यौरा ऑनलाइन टच स्क्रीन पर देखा जा सकता है.
हिंदी में पूछे गए सवाल का जवाब हिंदी में और अंग्रेजी में किए गए सवाल का उत्तर अंग्रेजी भाषा में दर्ज होता है. इसके अलावा दिन भर की कार्यवाही में सदन के पटल पर रखे जाने वाले दस्तावेजों का ब्यौरा भी इसी में मौजूद होता है.
यहां तक की चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों ने कितने समय तक अपनी बात कही, उसका भी समय स्क्रीन पर दर्ज होता है इसके अलावा पूरा विधानसभा परिसर वाई-फाई सिस्टम से लैस है. यही नहीं, विधायकों के आवास में भी वाई-फाई सिस्टम है.
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