शिमला: नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को करों और नीम कोटिंग शुल्कों को छोड़कर 242 रुपये प्रति 45 किलोग्राम की बोरी की समान कीमत पर यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है. इस फैसले का हिमाचल बीजेपी ने स्वागत किया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा मोदी सरकार के इस निर्णय से किसानों को यूरिया की खरीद के लिए अतिरिक्त खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी और इससे उनकी इनपुट लागत को कम करने में मदद मिलेगी. वर्तमान में, नीम कोटिंग शुल्क और लागू करों को छोड़कर यूरिया की एमआरपी 242 रुपये प्रति 45 किलोग्राम यूरिया की बोरी है, जबकि बैग की वास्तविक कीमत लगभग 2200 रुपये है. यह योजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से वित्तपोषित है. यूरिया सब्सिडी योजना के जारी रहने से यूरिया का स्वदेशी उत्पादन भी अधिकतम होगा.
लगातार बदलती भू-राजनीतिक स्थिति और कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण, पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर उर्वरक की कीमतें कई गुना बढ़ रही हैं, लेकिन मोदी सरकार ने उर्वरक सब्सिडी बढ़ाकर अपने किसानों को उर्वरक की अधिक कीमतों से बचाया है. उन्होंने कहा हमारे किसानों की सुरक्षा के प्रयास में, भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी को 2014-15 में 73,067 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2022-23 में 2,54,799 करोड़ रुपये कर दिया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि मोदी सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि 2025-26 तक 195 एलएमटी पारंपरिक यूरिया के बराबर 44 करोड़ बोतलों की उत्पादन क्षमता वाले आठ नैनो यूरिया संयंत्र चालू हो जाएंगे.
'अपनी नाकामी छुपाने के लिए केंद्र पर कांग्रेस सरकार कर रही है टिप्पणी': राजीव बिंदल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि अब तक के कांग्रेस के कार्यकाल की परफॉर्मेंस जीरो रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को मदद कर रही है और सड़कें स्वीकृत की जा रही हैं. बावजूद इसके कांग्रेस सरकार केंद्र से मदद ना मिलने की राग अलाप रही है. कांग्रेस सरकार पूर्व की भाजपा सरकार पर कर्ज लेने के आरोप लगाती रही, लेकिन 6 महीने के कार्यकाल में ही हजारों करोड़ का कार्य कांग्रेस सरकार ले चुकी है. वहीं, आयात शुल्क को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर भी राजीव बिंदल ने पलटवार किया और कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने बाहरी देशों से आने वाले सेब का मूल्य तय कर दिया है और विदेशों से आने वाली सेब का आयात शुल्क भी भाजपा सरकार द्वारा ही लगाया गया था. कांग्रेस केवल ध्यान भटकाने के लिए झूठे आरोप लगा रही है.
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