शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन लागू कर रही है. राज्य सरकार इस दिशा में चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है. इसी कड़ी में आज सोमवार को मुख्य सचिव की ओर से ऑफिस मेंमोरेंडम जारी किया गया है. इसके तहत पहली अप्रैल से एनपीएस कंट्रीब्यूशन बंद कर दिया गया है. कैबिनेट ने हाल ही में एनपीएस कंट्रीब्यूशन बंद करने का फैसला लिया था. इसके बाद आज इस बारे में मुख्य सचिव की ओर ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया.
हिमाचल में कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन लागू करने की दिशा में बड़ा कदम प्रदेश सरकार ने उठाया है. सरकार ने इस माह से एनपीएस कर्मचारियों की केंद्र को दी जा रही एनपीएस कंट्रीब्यूशन बंद कर दी है. आज मुख्य सचिव ने इसका ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है. इसमें कहा गया है कि कर्मचारियों की एनपीएस कंट्रीब्यूशन इस माह की पहली तारीख से बंद कर दी गई है. इसके बाद अब हिमाचल में 2003 के बाद लगे कर्मचारियों का केंद्र सरकार को जा रहा एनपीएस कंट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा. मौजूदा समय में एनपीएस के तहत नियुक्त कर्मचारी अपने वेतनमान का 10 फीसदी एनपीएस शेयर के तौर पर केंद्र सरकार के पास जमा करवा रहे हैं. यही नहीं हिमाचल सरकार अपनी ओर से कर्मचारियों के वेतन का14 फीसदी अपनी ओर से एनपीएस में कंट्रीब्यूशन दे रही है. अब यह कट्रीब्यूशन बंद हो जाएगी.
कर्मचारियों के खुलेंगे जीपीएफ खाते: एनपीएस कंट्रीब्यूशन बंद होने के बाद कर्मचारियों के जीपीएफ के खाते खुलेंगे. सभी कर्मचारियों का वेतन में से पैसा इन जीपीएफ खातों में जमा होने लगेगा. सरकार के इस फैसले हिमाचल के करीब1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन के दायरे में आएंगे. इसके अलावा भविष्य में भी अब इसी आधार पर भर्तियां होंगी. हालांकि अगर कोई मौजूदा कर्मचारी एनपीएस में बने रहना चाहता है तो उसको इसके लिए लिखित तौर पर विकल्प देना होगा.
कांग्रेस ने चुनावी में दी थी पहली गारंटी: हिमाचल में कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन बहाल करने की कांग्रेस ने अपनी चुनावों में वादा किया था और 10 गारंटियों में से पहली गारंटी के तौर पर इसको रखा था. सरकार बनने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में सरकार ने हिमाचल में ओल्ड पेंशन लागू करने का फैसला लिया था. इसको लेकर भी पहले मुख्य सचिव की ओर से ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था. इसके बाद वित्त विभाग इसकी एसओपी तैयार कर रहा था जिसको बीते 13 अप्रैल को हुई कैबिनेट की बैठक में लाया गया था. कैबिनेट ने एसओपी को मंजूरी दी थी और इसके साथ ही कर्मचारियों की एनपीएस कंट्रीब्य़ूशन बंद करने का भी फैसला लिया था. इसके बाद आज इसका ऑफिस ऑफ मेमोरेडम जारी किया गया है. अब इसकी नोटिफिकेशन जारी की जाएगी.
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सरकार ने एक अधिकारी को उप सचिव पदोन्नत किया: राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं के अधिकारी को पदोन्नत कर उप सचिव बनाया है. सरकार ने अवर सचिव अरुण सिंह को उप सचिव के पद पर पदोन्नत किया है. इस बारे में सोमवार को मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी किए गए हैं.
