शिमला: सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. शुक्रवार को शिमला में आयोजित हुई बैठक में नौकरियों का पिटारा खोला गया. विभिन्न विभागों में 129 पदों को भरने की मंजूरी दी गई.
मंत्रिमण्डल ने सभी सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के इंटर्न का वजीफा 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 17 हजार रुपये प्रतिमाह करने को सहमति प्रदान की है.
प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों, जिनमें एनएफएसए श्रेणियां भी शामिल हैं को फोरटीफाईड गेहूं का आटा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है. एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमण्डल की बैठक में 31 मार्च, 2019 और 30 सितम्बर, 2019 को आठ वर्ष का लगातार सेवाकाल पूरा कर चुके सभी अशंकालिक कर्मचारियों दैनिक भोगी बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें शिक्षा विभाग के जल वाहक भी शामिल होंगे.
बैठक में सरकारी क्षेत्र में करूणामूलक आधार पर रोजगार प्राप्त करने के लिए आयु सीमा को 2.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का निर्णय लिया गया है. हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के 34 पद भरने का निर्णय भी लिया गया है.
मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग में अनुबंध आधार पर विस्तार अधिकारी के छह पद भरने, बिलासपुर के झंडूता में नया फायर सबस्टेशन स्थापित कर विभिन्न श्रेणियों के 23 पद सृजित करने की मंजूरी दी. वहीं, मंडी जिला के पुलिस थाना गोहर के तहत कांडा-बगशयाड़, शरण और मुरहग पंचायतों को पुलिस थाना जंजैहली में शामिल करने का निर्णय लिया है.
लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नेरचौक में राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से विभिन्न संकाय के 15 पद भरने, लोक निर्माण विभाग में तहसीलदार के तीन पदों के सृजन व भरने का निर्णय लिया गया.
बैठक में आयुर्वेद क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने और आयुष निति-2019 को लागू करने की मंजूरी दी गई है. आयुष निति के तहत प्रदेश के लोगों को सस्ती दरों पर स्वास्थ्य सेवाओं उपलब्ध होंगी. आयुष यूनिट स्थापित करने के लिए सब्सिडी और स्टांप ड्यूटी में भी छूट मिलेगी. आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली से इलाज कराने के लिए सरकार ने आयुष नीति पर जोर देने का फैसला लिया है.
आयुष थेरेपी यूनिट स्थापित करने को लेकर पूंजी सब्सिडी पर 25 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है. मंत्रिमंडल ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट से पहले आईटी क्षेत्र की कंपनियों को अच्छा माहौल प्रदान करने के लिए नई आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम नीति 2019 को भी मंजूरी दी.
बैठक में हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं भू-सुधार नियमों के नियम 38 (ए)(3)(एफ) के प्रावधानों के तहत प्रदेश में पर्यटन इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक गैर कृषकों को राज्य में भूमि खरीदने के उद्देश्य से अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पर्यटन विभाग के संशोधित मापदंडों को स्वीकृति प्रदान की गई.
इच्छुक निवेशक को अपनी पर्यटन परियोजना की रिपोर्ट पर्यटन विभाग के निदेशक को सौंपनी होगी, जिसके लिए वह अनिवार्यता प्रमाण पत्र चाहता है. विभागीय निदेशक संबंधित पर्यटन परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का आंकलन करेंगे.
गांवों में हथकरघा और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आजीविका के अपार अवसर उपलब्ध करवाने के साथ-साथ प्रदेश के पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा एवं शिल्पकारों को संरक्षण प्रदान करना है.
ये योजना युवाओं को अपनी दक्षता मे स्तरोन्नयन करने में सहायता प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें पारंपरिक कौशल से जोड़ने और अपने उत्पादों की बिक्री के लिए भी सहायक सिद्ध होगी. मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रतन अटल बिहारी वाजपेयी की शिमला और मनाली में प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया.
वहीं, नशे के चंगुल में फंसे युवाओं के पुनर्वास के लिए बिलासपुर, सोलन, शिमला, कुल्लू, और नूरपुर में नशा मुक्ति केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है. मंत्रिमंडल ने स्टेट एजुकेशन सोसायटी के तकनीकी स्टाफ का लोक निर्माण एवं सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में विलय करने का निर्णय लिया है.
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हिमाचल में 4000 लोगों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। कॉलोनियां बनाने को 90 फीसदी केंद्र और 10 फीसदी राशि प्रदेश सरकार वहन करेगी। यह कॉलोनियां प्रदेश के सभी जिलों में बनेंगी. शुक्रवार को मंत्रिमंडल बैठक में वहन योग्य आवासीय नीति- 2019 को मंजूरी दी गई.
