शिमला: हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) लोगों को देशभर के शक्तिपीठों के दर्शन करवाएगा. निगम अलग-अलग राज्यों के लिए 100 बसें चलाने जा रहा है. ये बसें अयोध्या के राम मंदिर, स्वर्ण मंदिर अमृतसर, हरिद्वार, वृंदावन, खाटू श्याम सहित अन्य तीर्थ स्थानों के लिए चलेगी. इसके लिए रूट डिजाइन किए जा रहे हैं. पड़ोसी राज्यों के साथ रूट परमिट लेने की औपचारिक्ताओं को पूरा किया जा रहा है. आज निदेशक मंडल (बीओडी) की बैठक में इसको मंजूरी दे दी गई है. बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की.
बैठक में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा धर्मशाला से इसी सप्ताह दार्शनिक योजना को शुरू हो रही है. धर्मशाला से एचआरटीसी की बस ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी जाएगी और फिर वापस धर्मशाला आएगी. एचआरटीसी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू करने जा रहा है. बैठक में एचआरटीसी में 300 परिचालकों के पद भरने को मंजूरी दे दी गई है. ये पद कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे. निगम में करुणामूलक आधार पर खाली पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है. इसके लिए निगम जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा.
दिवाली पर डीए, वेतन अदायगी के आदेश: परिवहन निगम कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिली है. निगम ने एचआरटीसी के कर्मचारियों के वेतन अदायगी के आदेश जारी कर दिए हैं. उप मुख्यमंत्री ने कहा सरकार की तरफ से अनुदान राशि नहीं मिली थी. जिसके चलते इसमें देरी हुई. बीओडी में कर्मचारियों व पेंशनरों को दिवाली का तोहफा दिया है. दिवाली से पहले ही कर्मचारियों को डीए की लंबित किश्त जारी कर दी जाएगी. करीब तीन करोड़ का लाभ उन्हें मिलेगा. कर्मचारियों के लीव इन कैशमेंट को भी समय पर जारी करने के निर्देश दिए हैं. यह राशि ₹7 करोड़ 60 लाख के करीब है.
नहीं बढ़ेगा न्यूनतम किराया, कैशलैस होगा सफर: एचआरटीसी बसों का न्यूनतम किराया नहीं बढ़ेगा. निजी बस ऑपरेटरों की तरफ से आए प्रस्ताव को बीओडी ने नकार दिया है. यात्रियों की सुविधा के लिए निगम अब कैशलैस सफर करवाएगा. यानि यात्री एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड सहित अन्य कार्ड से किराया दे सकेंगे. इसके अलावा स्कैनर भी लगेंगे. इसके माध्यम से भी यात्री किराया दे सकेंगे. तीन महीनों में कैशलैस की सुविधा शुरू हो जाएगी.
लैपटॉप, व्हील चेयर और साइकिल का नहीं लगेगा किराया: उप मुख्यमंत्री ने कहा लगेज पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया गया है. सिर्फ ये परिवर्तन किया गया कि जो लोग बस में सफर नहीं करते और केवल सामान भेजते हैं, उनसे किराया लेने का प्रावधान किया गया है. व्हील चेयर, लैपटॉप और साइकिल का किराया नहीं लगेगा. लैपटॉप चाहे एक हो या ज्यादा छात्रों से इसका किराया नहीं लिया जाएगा.
1100 नंबर पर करें शिकायत, होगी कार्रवाई: उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा हेल्पलाइन नंबर 1100 को एचआरटीसी के साथ लिंक कर दिया गया है. कोई भी व्यक्ति निगम से संबंधित शिकायत इस पर दर्ज करवा सकता है. निगम प्रबंधन शिकायत पर शीघ्र कार्रवाई करेगा. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 99 जगह ढाबे घोषित कर रखे हैं, जहां निगम की बसें रुकती हैं. यहां यात्री खाना खाते हैं. कुछ लोग शिकायत करते रहते हैं कि कुछ ढाबों पर खाना सही नहीं मिलता. ऐसे ढाबों में निगम खाने की क्वालिटी जांचेगा.
जनजातीय क्षेत्रों में 3 साल से ज्यादा नौकरी नहीं: जनजातीय क्षेत्रों में अब कर्मचारियों की नौकरी 3 साल से ज्यादा नहीं होगी. बीओडी ने इसकी मंजूरी दे दी है. चालक परिचालक के अलावा अन्य स्टाफ को केवल तीन साल के लिए ही जनजातीय क्षेत्रों में नौकरी के लिए भेजा जाएगा.
बसों की जीपीएस से ट्रैकिंग, 50 नई वॉल्वो आएंगी: एचआरटीसी की सभी बसों में जीपीएस डिवाइस लगेंगे. इससे बसों की लोकेशन का पता लग सकेगा. प्रदेश में निगम के 6 बस अड्डों में स्क्रीन लगाई जाएगी, जहां पर यात्री भी देख सकेंगे कि बस कहां पहुंची है. निगम के बेड़े में जल्द ही 50 नई वॉल्वो बसें भी शामिल होगी. इन बसों को वैट लीज आधार पर निगम खुद खरीदेगा. अभी निगम के पास 19 वॉल्वो बसें है. निगम ने 210 साधारण बसें 35 इलेक्ट्रिक व दस वॉल्वो बसें खरीदी है.
