शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने क्षमता निर्माण आयोग का गठन किया है. आयोग विभिन्न विभागों में प्रशिक्षण का समन्वय करने के साथ ही इसकी निगरानी भी करेगा. इसके साथ ही यह क्षमता निर्माण पर नीतियों की सिफारिश भी सरकार से करेगा. इस आयोग के अध्यक्ष प्रधान सलाहकार (प्रशिक्षण एवं वित्त लेखा), सचिव (कार्मिक), सचिव (ग्रामीण विकास), सचिव (वन), सचिव (स्वास्थ्य), सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), सचिव (प्रशिक्षण) और हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के प्रबंध निदेशक और हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान के निदेशक आयोग के सदस्य सचिव होंगे.
हिमाचल सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि आयोग का काम विभागों में प्रशिक्षण का समन्वय और उसकी प्रगति पर नजर रखना होगा. आयोग ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, कौशल विकास निगम, वन, तकनीकी शिक्षा एवं कृषि विभाग में प्रशिक्षण का अनुमोदन भी करेगा. आयोग राज्य में एक्टर्नल एडिड प्रोजेक्ट में प्रशिक्षण पहलुओं की निगरानी करने के साथ-साथ दस्तावेजों और भारत सरकार, राज्य सरकार एवं हितधारकों की सफलताओं को साझा भी करेगा. आयोग क्षमता निर्माण पर विचार विमर्श के बाद नीतियों और पहलुओं के दृष्टिगत राज्य सरकार को सिफारिश भी करेगा. प्रवक्ता ने बताया कि संबंधित विभागों, निगमों के निदेशक, प्रबंध निदेशक, क्षमता निर्माण आयोग के सामने प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण से संबंधित अपने प्रस्ताव लाना भी सुनिश्चित करेंगे.
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