शिमला: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में साल 2019 के लिए प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के कार्यान्वयन के लिए राज्यों की रैंकिंग जारी की है. हिमाचल प्रदेश ने नौ स्थानों की एक बड़ी छलांग लगाते हुए इस रैंकिंग में देश के राज्यों एवं केन्द्र शासित राज्यों में सातवां स्थान प्राप्त किया है.
हिमाचल प्रदेश की इस सराहनीय उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सब प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए सुधारों के कारण संभव हो पाया है. इन सुधारों में धारा 118 के मामलों की ऑनलाइन प्रक्रिया, श्रम कानूनों में सुधार, सिंगल विंडो प्रोसेस को मजबूत करना, सीएम हेल्पलाइन 1100 का प्रभावी उपयोग और संभावित उद्यमियों के लिए भूमि की आसान उपलब्धता आदि प्रमुख हैं. उन्होंने कहा कि हिमाचल में निवेश के इच्छुक उद्योगपतियों को बिना किसी रुकावट के मंजूरी दी जा रही है.
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हर्ष का विषय है कि केंद्र सरकार ने 2019 के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों की रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश को सातवां स्थान दिया है।
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संबंधित विभाग एवं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई ।#शिखरकीओरहिमाचल pic.twitter.com/MwhfQEN3ld
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संबंधित विभाग एवं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई ।#शिखरकीओरहिमाचल pic.twitter.com/MwhfQEN3ldहर्ष का विषय है कि केंद्र सरकार ने 2019 के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों की रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश को सातवां स्थान दिया है।
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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की इस उपलब्धि के लिए लाइन विभागों के अधिकारियों और ईवाई के परामर्शदाताओं को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि हिमाचल प्रदेश अब भविष्य में इस दिशा में और अधिक प्रयास करेगा. जिससे अगले आंकलन तक यह शीर्ष तीन रैंकिंग वाले राज्यों में शामिल हो सके. सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि इस उपलब्धि के साथ हिमाचल प्रदेश अब और अधिक मजबूती के साथ बल्क ड्रग पार्क प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है.
उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने भी प्रदेश की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सक्षम नेतृत्व के कारण संभव हुआ है, जिन्होंने राज्य में निवेश के लिए उद्यमियों की सुविधा और हिमाचल को निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं.
उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में व्यापार में सुगमता लागू किए जाने से सरकारी कार्यालयों में लोगों की भीड़ कम हुई है और प्रणाली में पारदर्शिता आई है. पूरी प्रणाली को आवेदन जमा करने से लेकर अन्तिम स्वीकृति को डाउनलोड करने तक ऑनलाइन बनाया गया है, जिससे निवेशकों के समय और पैसे की बचत हुई है.
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