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Himachal Monsoon Session: आज विधानसभा में होगी हिमाचल में भांग की खेती वैध बनाने पर चर्चा, सदन में इन मुद्दों पर हंगामे के आसार

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज पांचवा दिन है. आज सदन में भांग की खेती वैध बनाने से लेकर लुहरी-औट नेशनल हाईवे-305 की दुर्दशा को लेकर चर्चा की जाएगी. इसके अलावा कई जनहित मुद्दों को लेकर भी सदन में हंगामे के आसार हैं. (Himachal Monsoon Session 2023) (Cannabis Cultivation in Himachal)

Himachal Monsoon Session 2023
हिमाचल मानसून सत्र 2023
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Sep 22, 2023, 10:25 AM IST

शिमला: आज हिमाचल मानसून सत्र का पांचवा दिन है. सदन में आज हिमाचल में भांग की खेती वैध बनाने को लेकर चर्चा होगी. भांग की खेती को वैध बनाने के लिए विधानसभा में आज कमेटी की रिपोर्ट रखी जाएगी. सदन में लुहरी-औट नेशनल हाईवे-305 की दुर्दशा को लेकर ध्यानकर्षण प्रस्ताव के अलावा बिजली और अन्य जनहित मामले भी गूंजेगे.

हिमाचल में भांग की खेती: भांग की खेती के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट आज सदन में रखी जाएगी. इसे लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी विस्तृत रिपोर्ट सदन में पेश करेंगे. रिपोर्ट में देश के अन्य राज्यों में भांग की खेती सहित इससे जुड़े कानूनी पहलुओं की जानकारी सदन को दी जाएगी. विधानसभा में इस पर व्यापक चर्चा होने के आसार है. हालांकि पिछले कल भी इसको लेकर सदन में प्रश्न लगा था. इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि कमेटी देश के कुछ राज्यों का दौरा कर चुकी है, जहां दवाइयों और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए भाग की खेती की जा रही है. इसके अलावा कमेटी उन देशों का भी दौरा करेगी जहां भांग की खेती की जा रही है.

2 राज्यों का दौरा कर चुकी है कमेटी: हिमाचल में किस तरह भांग का औद्योगिक और दवाइयों के लिए किया जा सकता है, इसको लेकर सदन में आज चर्चा होगी. प्रदेश में भांग की खेती को वैध बनाने से राजस्व में बढ़ोतरी होने के साथ ही लोगों को स्वरोजगार मिलेगा. प्रदेश के चंबा, मंडी, कुल्लू और शिमला जिले में भांग उगती है. हालांकि अभी यह अवैध तरीके से उगाई जा रही है, लेकिन अब इसको वैधता प्रदान करने की तैयारी है. बजट सत्र में विधायकों के आग्रह पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजस्व मंत्री जगत नेगी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी जो उत्तराखंड और मध्य प्रदेश का दौरा कर चुकी है. इन दोनों प्रदेशों में भांग की खेती पहले ही वैध की जा चुकी है. अब चार देशों के दौरे की तैयारी है, जहां पर भांग से विभिन्न उत्पाद बनाए जा रहे हैं.

इन मुद्दों पर तपेगा सदन: हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र में आज नेशनल हाईवे-305 औट से लुहरी की बहाली सहित जनहित के अन्य मुद्दे भी गूंजेगे. आउटर सराज को कुल्लू जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले इस राजमार्ग की बदहाली को लेकर बीजेपी विधायक सुरेंद्र शौरी ने सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की है. बरसात के कारण इस राजमार्ग को भारी नुकसान पहुंचा है. इससे पर्यटन कारोबार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है. यही नहीं इस सड़क की खस्ता हालत के कारण बागवानों सहित अन्य लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ी है. सदन में विधायक द्वारा मांगी गई इस चर्चा का पीडब्ल्यूडी मंत्री जवाब देंगे.

मिड-डे-मील वर्कर विधानसभा के बाहर देंगे धरना: हिमाचल प्रदेश के मिड-डे-मील वर्कर आज विधानसभा के बाहर धरना देंगे. प्रदेश भर के मिड-डे-मील वर्कर शिमला पहुंच रहे हैं. वर्कर शिमला में पंचायत भवन के पास जुटेंगे और वहां से रैली करते हुए विधानसभा के पास पहुचेंगे और वहां धरना देंगे. दरअसल कई जगह इन वर्करों को पिछले कई माह से वेतन नहीं मिल रहा है. यही नहीं इनका यह भी कहना है कि सरकार द्वारा उनके वेतन में बढ़ोतरी भी नहीं की जा रही है. वर्करों का कहना है कि सरकार इस बढ़ती महंगाई में पूरे देश में उनको सबसे कम वेतन दे रही है और वो भी उनको नियमित तौर पर नहीं मिल रहा.

ये भी पढ़ें: विपक्ष के जोरदार विरोध के बीच एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक पारित, अब VC की नियुक्ति में सरकार की भी भूमिका

शिमला: आज हिमाचल मानसून सत्र का पांचवा दिन है. सदन में आज हिमाचल में भांग की खेती वैध बनाने को लेकर चर्चा होगी. भांग की खेती को वैध बनाने के लिए विधानसभा में आज कमेटी की रिपोर्ट रखी जाएगी. सदन में लुहरी-औट नेशनल हाईवे-305 की दुर्दशा को लेकर ध्यानकर्षण प्रस्ताव के अलावा बिजली और अन्य जनहित मामले भी गूंजेगे.

हिमाचल में भांग की खेती: भांग की खेती के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट आज सदन में रखी जाएगी. इसे लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी विस्तृत रिपोर्ट सदन में पेश करेंगे. रिपोर्ट में देश के अन्य राज्यों में भांग की खेती सहित इससे जुड़े कानूनी पहलुओं की जानकारी सदन को दी जाएगी. विधानसभा में इस पर व्यापक चर्चा होने के आसार है. हालांकि पिछले कल भी इसको लेकर सदन में प्रश्न लगा था. इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि कमेटी देश के कुछ राज्यों का दौरा कर चुकी है, जहां दवाइयों और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए भाग की खेती की जा रही है. इसके अलावा कमेटी उन देशों का भी दौरा करेगी जहां भांग की खेती की जा रही है.

2 राज्यों का दौरा कर चुकी है कमेटी: हिमाचल में किस तरह भांग का औद्योगिक और दवाइयों के लिए किया जा सकता है, इसको लेकर सदन में आज चर्चा होगी. प्रदेश में भांग की खेती को वैध बनाने से राजस्व में बढ़ोतरी होने के साथ ही लोगों को स्वरोजगार मिलेगा. प्रदेश के चंबा, मंडी, कुल्लू और शिमला जिले में भांग उगती है. हालांकि अभी यह अवैध तरीके से उगाई जा रही है, लेकिन अब इसको वैधता प्रदान करने की तैयारी है. बजट सत्र में विधायकों के आग्रह पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजस्व मंत्री जगत नेगी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी जो उत्तराखंड और मध्य प्रदेश का दौरा कर चुकी है. इन दोनों प्रदेशों में भांग की खेती पहले ही वैध की जा चुकी है. अब चार देशों के दौरे की तैयारी है, जहां पर भांग से विभिन्न उत्पाद बनाए जा रहे हैं.

इन मुद्दों पर तपेगा सदन: हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र में आज नेशनल हाईवे-305 औट से लुहरी की बहाली सहित जनहित के अन्य मुद्दे भी गूंजेगे. आउटर सराज को कुल्लू जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले इस राजमार्ग की बदहाली को लेकर बीजेपी विधायक सुरेंद्र शौरी ने सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की है. बरसात के कारण इस राजमार्ग को भारी नुकसान पहुंचा है. इससे पर्यटन कारोबार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है. यही नहीं इस सड़क की खस्ता हालत के कारण बागवानों सहित अन्य लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ी है. सदन में विधायक द्वारा मांगी गई इस चर्चा का पीडब्ल्यूडी मंत्री जवाब देंगे.

मिड-डे-मील वर्कर विधानसभा के बाहर देंगे धरना: हिमाचल प्रदेश के मिड-डे-मील वर्कर आज विधानसभा के बाहर धरना देंगे. प्रदेश भर के मिड-डे-मील वर्कर शिमला पहुंच रहे हैं. वर्कर शिमला में पंचायत भवन के पास जुटेंगे और वहां से रैली करते हुए विधानसभा के पास पहुचेंगे और वहां धरना देंगे. दरअसल कई जगह इन वर्करों को पिछले कई माह से वेतन नहीं मिल रहा है. यही नहीं इनका यह भी कहना है कि सरकार द्वारा उनके वेतन में बढ़ोतरी भी नहीं की जा रही है. वर्करों का कहना है कि सरकार इस बढ़ती महंगाई में पूरे देश में उनको सबसे कम वेतन दे रही है और वो भी उनको नियमित तौर पर नहीं मिल रहा.

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