शिमलाः हिमाचल प्रदेश की तेरहवीं विधानसभा के साल 2020 के बजट सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि किसी भी लोकप्रिय सरकार की सफलता जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रति उसके समर्पण और दक्षता पर निर्भर करती है.
राज्यपाल के अभिभाषण में प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के फैसलों का स्वागत करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 को हटाना सराहनीय कदम है. केंद्र ने जनहित में संविधान जम्मू एवं कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर संविधान संशोधन विधेयक (जम्मू-कश्मिर) 2019 पारित किया है.
राज्यपाल ने कहा कि इस आदेश द्वारा आर्टिकल 370 को समाप्त कर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश को एक तिरंगे झण्डे के नीचे लाकर एक संविधान को लागू किया गया है.
आयोध्या में राम मंदिर निर्माण के निर्णय की सराहना
बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण में सरकार ने आयोध्या में राम मंदिर निर्माण के निर्णय की सराहना भी की. इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्म भूमि मामले का निपटारा करके एक ऐतिहासिक निर्णय के द्वारा राम मन्दिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त कर दिया है. इससे करोड़ों देशवासियों ने राहत की सांस ली है. देश में शांति और सौहार्द को बढ़ावा मिला है.
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 ऐतिहासिक निर्णय
अभिभाषण के माध्यम से प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कर अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथाबांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत में प्रविष्ट हुए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के लोगों को संशोधित अधिनियम में शर्तों के साथ भारत की नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था की है.
उन्होंने कहा कि यह तभी सम्भव हो पाया जब एक सशक्त नेतृत्व इस देश का मार्गदर्शन कर रहा है. प्रदेश सरकार इन ऐतिहासिक निर्णयों का समर्थन करती है और केंद्रीय सरकार को इन अभूतपूर्व फैसलों के लिए बधाई देती है.
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